GST कपातीमुळे सौर कृषी पंप योजनेत आता लाभार्थ्यांना फक्त एवढेच पैसे भरावे लागणार Solar news

GST कपातीमुळे सौर कृषी पंप योजनेत लाभार्थी हिस्सा भरणा झाला एवढा कमी

Solar news भारत हा शेतीप्रधान देश आहे. शेतकरी हा आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो. मात्र शेती करण्यासाठी लागणारे पाणी, वीज आणि साधनसामग्री यांचा खर्च वाढत चालल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. याच समस्येवर तोडगा म्हणून केंद्र आणि राज्य सरकारने मिळून सौर कृषी पंप योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना सौरऊर्जेवर चालणारे पंप देण्यात येतात, जे वीजेवर अवलंबून नसतात आणि पर्यावरणपूरकही असतात.

अलीकडेच सरकारने या सौर पंपांवरील GST (म्हणजे वस्तू आणि सेवा कर) कमी केल्यामुळे शेतकऱ्यांचा आर्थिक भार लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे. त्यामुळे आता या योजनेत लाभार्थ्यांना भरणा करायचा हिस्सा (beneficiary share) देखील कमी झाला आहे. चला तर पाहूया, हा बदल नेमका काय आहे, किती बचत होते, आणि यामुळे शेतकऱ्यांना काय फायदे मिळणार आहेत.

🌾 सौर कृषी पंप योजना म्हणजे काय?

ही योजना म्हणजे सौर ऊर्जेच्या आधारे चालणाऱ्या सिंचन पंपांच्या वितरणाची योजना. पारंपरिक डिझेल किंवा वीजेवर चालणाऱ्या पंपांच्या तुलनेत हे सौर पंप खूप फायदेशीर आहेत, कारण:

• वीज बिल लागत नाही.

• डिझेल खर्च नाही.

• पर्यावरणपूरक ऊर्जेचा वापर होतो.

• पाण्याची उपलब्धता वाढते, त्यामुळे शेती अधिक फलदायी होते.

केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून या पंपांवर मोठ्या प्रमाणात अनुदान (Subsidy) देतात. पण या अनुदानानंतरही शेतकऱ्यांना काही हिस्सा स्वतः भरावा लागत होता — यालाच “लाभार्थी हिस्सा” म्हणतात.

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा

💰 GST कपात म्हणजे काय आणि ती का केली गेली?

पूर्वी सौर पंपांवर GST दर 12% इतका होता. म्हणजेच पंपाची किंमत जास्त होत होती, आणि त्याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या हिस्स्यावर होत होता. परंतु केंद्र सरकारने अलीकडेच सौर कृषी उपकरणांवरील GST दर 5% वर आणला आहे.

👉 या कपातीमुळे उपकरणांची एकूण किंमत कमी झाली,
👉 त्यामुळे सरकारच्या अनुदानानंतर उरलेला शेतकऱ्यांचा हिस्सा देखील मोठ्या प्रमाणात घटला.

उदाहरणार्थ —
जर एखाद्या सौर पंपाची मूळ किंमत ₹3 लाख होती, तर 12% GST धरून एकूण किंमत ₹3.36 लाख होत होती. आता GST फक्त 5% असल्याने ती किंमत सुमारे ₹3.15 लाख झाली आहे. म्हणजेच जवळपास ₹21,000 ची थेट बचत!

🧮 लाभार्थी हिस्सा कितीने कमी झाला?

राज्य सरकारनुसार, योजनेतील पंपाचा खर्च केंद्र व राज्य सरकारकडून मिळून ९०% पर्यंत अनुदान स्वरूपात भरला जातो, आणि फक्त १०% हिस्सा शेतकऱ्याला स्वतः भरावा लागतो.

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा

🧑‍🌾 शेतकऱ्यांना या कपातीचा कसा फायदा होतो?

1. थेट आर्थिक दिलासा:
   कमी GST मुळे पंपाच्या एकूण किमतीत कपात झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा लाभार्थी हिस्सा कमी झाला, आणि त्यांचा आर्थिक भार कमी झाला.

2. अधिक अर्जदार पुढे येतील:
   आधी अनेक शेतकरी फक्त “भागविण्याचा हिस्सा जास्त आहे” म्हणून अर्ज करत नव्हते. पण आता कमी खर्चामुळे तेही या योजनेत सहभागी होऊ शकतील.

3. स्वयंपूर्ण शेतीकडे वाटचाल:
   सौर पंप बसवल्याने शेतकऱ्यांना वीजेच्या वेळापत्रकावर अवलंबून राहावे लागत नाही. त्यामुळे ते इच्छेनुसार सिंचन करू शकतात.

4. उत्पन्नात वाढ:
   नियमित पाण्याच्या पुरवठ्यामुळे पिकांची गुणवत्ता सुधारते आणि उत्पन्नही वाढते.

5. पर्यावरण रक्षण:
   सौरऊर्जेचा वापर वाढल्याने कार्बन उत्सर्जन कमी होते. यामुळे पर्यावरणपूरक शेतीला चालना मिळते.

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा

🌍 सरकारचा हेतू – शाश्वत ऊर्जेकडे वाटचाल

भारत सरकार “सौर उर्जा क्रांती” घडवण्याच्या दिशेने पुढे जात आहे. प्रधानमंत्री कुसुम योजना (PM-KUSUM) अंतर्गत देशभरात लाखो सौर पंप बसवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले गेले आहे. याचा हेतू फक्त शेतीसाठी वीज पुरवणे नसून, शेतकऱ्यांना ऊर्जेचे उत्पादक बनवणे हा आहे.

GST दर कमी करून सरकारने हेच दाखवले आहे की ते सौरऊर्जा आणि शाश्वत शेतीच्या दिशेने शेतकऱ्यांना पाठबळ देत आहे.

🏛️ राज्य सरकारांची भूमिका

महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा अशा अनेक राज्यांनी सौर कृषी पंप योजनेसाठी स्वतःच्या पातळीवरही अतिरिक्त अनुदान जाहीर केले आहे.

महाराष्ट्रात उदाहरणार्थ —
“मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना” अंतर्गत सरकारकडून ९०% पर्यंत अनुदान मिळते. शेतकऱ्यांचा हिस्सा फक्त ५ ते १०% एवढाच ठेवला आहे. GST कपात झाल्यामुळे हा हिस्सा आणखी कमी झाला आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांना फायदा दुप्पट झाला आहे.

⚙️ सौर पंप बसविण्याची प्रक्रिया

1. ऑनलाइन अर्ज:
   शेतकऱ्यांनी संबंधित सरकारी पोर्टलवर अर्ज करावा लागतो.
   उदाहरणार्थ: www.mahadiscom.in (महाराष्ट्रातील अर्जदारांसाठी).

2. दस्तऐवज सादर करणे:

   • आधार कार्ड

   • 7/12 उतारा

   • बँक खाते तपशील

   • फोटो व ओळखपत्र

   • शेतीच्या जमिनीचा पुरावा

3. पंप निवड:
   शेतकऱ्यांना त्यांच्या गरजेनुसार 3 HP, 5 HP किंवा 7.5 HP पंप निवडण्याची सुविधा आहे.

4. अनुदान मंजुरी:
   अर्ज तपासल्यानंतर शेतकऱ्याच्या नावावर अनुदान मंजूर केले जाते.

5. स्थापना आणि कार्यान्वयन:
   मंजुरीनंतर निवडलेली कंपनी शेतात सौर पंप बसवते आणि शेतकऱ्याला प्रशिक्षण देते.

📉 GST कपातीनंतर योजनेचा परिणाम

GST दर कमी झाल्यामुळे मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार:

• मागील वर्षाच्या तुलनेत अर्जांची संख्या ३०% ने वाढली.

• स्थापनेचा वेग २५% ने वाढला.

• शेतकऱ्यांच्या समाधानाचे प्रमाण ८५% पर्यंत पोहोचले आहे.

यामुळे केवळ शेतकऱ्यांना मदत झाली नाही, तर सौर उपकरण उत्पादक उद्योगांनाही प्रोत्साहन मिळाले आहे.