आता रेशनऐवजी थेट खात्यात पैसे जमा! ‘या’ १४ जिल्ह्यांतील पैसे जमा ration Installment

ration Installment भारतातील सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) किंवा “रेशन” प्रणाली हे गरिब लोकांना अन्नधान्य (धान्य, गहू, कणस, इ.) सुलभ दराने पुरवण्याचे एक महत्त्वाचे साधन आहे. पण अनेकदा, या प्रणालीमध्ये तुटी, अनियमितता, वितरणाच्या अडचणी किंवा भ्रष्टाचाराचे प्रकार दिसून येतात. अशा प्रसंगी, काही राज्य सरकारांकडून “डायरेक्ट बेनेफिट ट्रान्सफर” (DBT) — म्हणजेच लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये थेट पैसे हस्तांतरण करणे — या पर्यायाची चर्चा होते आहे.

महाराष्ट्रात अशाच एका योजनेचा निर्णय घेतला गेला आहे, ज्यात १४ जिल्ह्यांतील “एपीएल (केशरी/ऑरेंज राशन कार्डधारक) शेतकऱ्यांना” रेशन (धान्य) दिल्या जाण्याऐवजी ठराविक रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित करण्याचा निर्णय आहे.

हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे कारण:

• या १४ जिल्ह्यांना “आत्महत्याग्रस्त जिल्हे” मानले गेले आहेत — म्हणजे शेतकऱ्यांमध्ये आर्थिक तणाव जास्त आहे.

• या जिल्ह्यांमध्ये, अनेक शेतकरी PDS प्रणालीतील लाभार्थी नाहीत (NFSA अंतर्गत नाहीत) किंवा त्यांच्या आर्थिक स्थिती व प्रतिकूल वातावरणामुळे त्यांना मदतीची गरज आहे.

• रेशन वितरणाच्या खर्चातून, पिडीत भागातील लाभार्थ्यांना त्वरित मदत पोहोचवणे अपेक्षित आहे.

योजना भारतात सार्वजनिक वितरण सुधारणा आणि सामाजिक सुरक्षा धोरणांचा एक भाग आहे.

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा

काय आहे ही योजना — तपशीलवार

नाम / संकेत

या योजनेला “APL Farmer” किंवा “एपीएल शेतकरी” योजना म्हणून ओळखले जाते.

उद्दिष्ट व लाभार्थी

• लाभार्थी: त्या शेतकरी कुटुंबांना जे एपीएल (केशरी / ऑरेंज राशन कार्डधारक) आहेत आणि राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत (NFSA) लाभार्थी नाहीत. यामुळे, हे दररोजचे गरिबी रेषेतील रेशन योजना लाभार्थी नसलेले शेतकरी आहेत.

• उद्दिष्ट: या लाभार्थ्यांना दर महिना ठराविक रक्कम थेट त्याच्या बँक खात्यात जमा करणे — म्हणजेच “धान्य किंवा कणस वितरणाऐवजी रोख पैसे” (cash transfer)

• योजना २०२३ पासून लागू झाली आहे.

• सुरुवातीला प्रतिमाह ₹150 पैसे हस्तांतरित करण्यात येत होते.

• त्यानंतर वेगवेगळ्या तारखांच्या परिपत्रकांनुसार ही रक्कम वाढविण्यात आली आहे — आता हे ₹170 प्रति लाभार्थी प्रति महिना करण्यात आले आहे.

१४ जिल्ह्यांची निवड

या योजनेमध्ये १४ जिल्हे समाविष्ट आहेत. हे जिल्हे मुख्यत्वे मराठवाडा व विदर्भ विभागातील आहेत.

नंतरची माहिती त्या जिल्ह्यांबद्दल:

• राज्य सरकारने १४ “आत्महत्याग्रस्त” जिल्ह्यांची निवड केली आहे.त्या जिल्ह्यातील एपीएल शेतकऱ्यांना ही मदत दिली जाईल.

• या जिल्ह्यांमध्ये मराठवाडा विभागातील आणि विदर्भ विभागातील जिल्हे येतात.

• उदाहरण म्हणून, Beed, Nanded, Buldhana, Amravati, Chhatrapati Sambhajinagar इत्यादी जिल्हे आहेत.

निधी आणि वितरणाची प्रक्रिया

• राज्य सरकारने ₹44.49 कोटी हा निधी मंजूर केला आहे, जे २६ लाखांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना या १४ जिल्ह्यांत लाभ देण्यासाठी वापरले जाणार आहे.

• ही रक्कम PFMS (Public Financial Management System) किंवा समर्पित वित्त प्रणालीद्वारे प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल. या निधीचे वाटप जिल्हा पुरवठा कार्यालयांनी आणि राज्य अन्न, नागरी पुरवठा विभागाने करावे, तसेच वापराचा अहवाल (utilisation certificate) सादर करावा, असे निर्देश आहेत. योजनेची अंमलबजावणी “AePDS प्रणाली” (Electronic Public Distribution System) द्वारे केली जाईल.

• लाभार्थींची सूची, रेशन कार्ड डेटा, बँक खाते माहिती इत्यादी डिजिटल डेटाबेसमध्ये एकत्र केली जाईल.

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा

 

अद्ययावत रक्कम

• सुरुवातीला ₹150 प्रति महिना ठेवण्यात आले.

• नंतर (२०२४ पासून) प्रति लाभार्थी ₹170 प्रति महिना करण्यात आली आहे.

• म्हणजेच, रेशन (धान्य) वितरणाऐवजी ₹170 प्रति महिना लाभार्थीच्या खात्यात जमा होणार आहे.

फायदे / सकारात्मक पैलू

या योजनेत अनेक फायदे आहेत — पण यशस्वी अंमलबजावणी आणि देखरेख गरजेची आहे:

1. लाभार्थ्यांसमोर त्वरित मदत पोहोचेल
   — रेशन सामग्री वितरीत करण्याच्या गुंतवणुकीच्या खर्चा आणि वेळापासून सुटकेची शक्यता आहे.
   — थेट पैसे म्हणजे लाभार्थ्यांना बाजारात आवश्यक खरेदी करण्याची स्वायत्तता मिळेल.

2. वितरणातील भ्रष्टाचार कमी होण्याची शक्यता
   — पितळीवर वितरण केंद्र, दुकानदारांमध्ये होणाऱ्या विकृतींना (फर्जी राशन, अनधिकृत विक्री इ.) हे थांबवू शकते.

3. लाभार्थ्यांच्या गरजेनुसार खर्च करण्याची स्वायत्तता
   — काही लाभार्थ्यांना अन्नधान्यापेक्षा इतर गरजा (उपचार, शिक्षण, इ.) महत्त्वाच्या असतात; ते पैसे त्यांच्या गरजेप्रमाणे वापरू शकतील.

4. डेटा, अहवाल प्रणालीची सुधारणा
   — लाभार्थ्यांची माहिती (बँक खाते, रेशन कार्ड डेटा) डिजिटल रूपात मिळण्याने पुढील धोरणे ठरवणे सोपे होईल.

5. लागत व कार्यपद्धती सुधारणा
   — रेशन वाहतूक, स्टोरेज, गोदाम, वितरण व्यवस्था इत्यादी खर्च कमी होऊ शकतात.

 

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा

 

अडचणी / धोके / मर्यादा

परंतु अशा योजनांमध्ये अनेक महत्त्वाच्या अडचणी आणि धोके देखील आहेत. जर त्या काळजीपूर्वक हाताळल्या नाहीत, तर लाभार्थ्यांना प्रतिकूल परिणाम भोगावे लागू शकतात.

1. रकम पुरेशी नसेल
   — ₹170 प्रति महिना ही रक्कम काही ठिकाणी अन्नधान्याच्या किमतींच्या तुलनेत कमी पडू शकते — विशेषतः महाग दर असलेल्या क्षेत्रात.
   — काही महिलांनी, रेशनऐवजी रोख देणे केवळ स्नायू-अन्न पुरवठा कमी करेल अशी चिंता व्यक्त केली आहे.

2. बँकींग सुविधांमध्ये अडचणी
   — काही ग्रामीण भागात बँक किंवा ATM सुविधा नसतात — त्यामुळे पैसे काढणे किंवा व्यवहार करणे कठीण.
   — लाभार्थ्यांकडे बँक खाते नसणे किंवा खाते माहिती (IFSC, खाते क्रमांक इ.) नोंद नसणे.
   — डेटा एंट्रीमध्ये चुकांमुळे किंवा चुकीच्या खात्यावर पैसा जाण्याची शक्यता.

3. खर्चांची गैरवापराची शक्यता
   — काही वेळा, लाभार्थी पैसे खरे अन्नधान्यावर नव्हे तर इतर गोष्टींवर खर्च करतील — जी प्राथमिक पोषण गरजा भागवण्यास अपुरे ठरू शकते.
   — “गरीब” किंवा “शोषित” वर्गातील स्त्रियांचा वाटा कमी होण्याची शक्यता, जर पुरुषांनी पैसे हस्तगत करणे सुरू केले.

4. पिळवणूक व व्यवस्था बदलण्यासाठी अडथळे
   — पुरातन वितरण व्यवस्था बदलणे, सुविधा सुधारणे, सूचना प्रणाली राबवणे हे वेळखाऊ आणि खर्चीक असू शकते.
   — रेशन दुकानदारांच्या विरोधाचा धोका — कारण त्यांना एक मोठा स्रोत (धान्य विक्री) बंद होईल.
   — गोदामातील अन्नधान्याचा प्रश्न — जर वितरण बंद झाले, तर गोदामातील अन्नधान्याचे व्यवस्थापन काय होईल?

5. नियोजन व देखरेखीची आवश्यकता
   — निधीचा उपयोग योग्य व पारदर्शक पद्धतीने झाला का हे पाहण्यासाठी कठोर देखरेख व अहवाल आवश्यक आहेत.
   — याद्वारे भ्रष्टाचाराची शक्यता कमी होईल पण तो पूर्णपणे टाळता येणार नाही.

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा

या योजनेचा सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय संदर्भ

• हे पाऊल सरकारकडून “नवीन सामाजिक सुरक्षा धोरणे” म्हणून पाहिले जाते — म्हणजेच, पारंपारिक वस्तू वितरणावर अवलंबून नसता, अधिक लवचिक वित्तीय सहाय्य देणे.

• १४ जिल्ह्यांत हे पायलट (प्रयोगात्मक) स्वरूपात सुरू करण्यात आले आहे — पुढे यशस्वी झाल्यास इतर जिल्ह्यांत विस्तार केला जाऊ शकतो.

• या जिल्ह्यांसाठी ही निवड सतत “आत्महत्याग्रस्त zonas / जिल्हे” म्हणून केली जाते — म्हणजे या भागातील शेतकऱ्यांमध्ये आर्थिक तणाव जास्त आहे आणि हस्तक्षेप आवश्यक आहे.

• राजकारणातील पृष्ठभूमीही आहे — अशा योजनांनी सरकारवर प्रत्यक्ष परिणाम, जनसमर्थन आणि विरोध दोन्ही निर्माण होऊ शकतात. उदाहरणार्थ, काही लोकांचे म्हणणे आहे की रेशन वितरण बंद करणे म्हणजे गरीबांची बाजू कुटण्यासाठी धोका आहे.

कार्यपद्धती / अंमलबजावणी — “कसे चालेल” ?

1. लाभार्थी सूची तयार करणे
   — AePDS डेटाबेसवरून एपीएल राशन कार्डधारकांची सूची घेणे.

3. 
   — त्यांना बँक खाते माहिती, आधार-खाते लिंकिंग, खाते तपासणी इत्यादी माहिती विचारणे.

4. बँक खाते लिंकिंग, प्रमाणीकरण
   — लाभार्थ्यांचे खाते योग्य आहे का, IFSC / शाखा माहिती योग्य आहे का हे तपासणे.
   — आधार (Aadhaar) संबंधीत प्रमाणीकरण किंवा KYC (ओळखपत्र) प्रक्रिया करणे.
   — काही ठिकाणी ‘ई-केवायसी’ माफ (relief) दिली जाते, म्हणजे अधिक सुलभता मिळेल.

5. निधी मंजुरी व मार्गदर्शन
   — राज्य सरकार व अर्थ विभागाने निधी मंजूर करणे.
   — PFMS / समांतर वित्त प्रणाली वापरून निधी हस्तांतरण यंत्रणा स्थापन करणे.
   — जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय पुरवठा अधिकारी (District Supply Officer) या योजनेचे अंमलबजावणी पाहणे.

6. हस्तांतरण / डेबिट / ट्रान्सफर
   — प्रत्येक लाभार्थ्याच्या खात्यात ₹170 (अद्ययावत) प्रति महिना जमा करणे. 
   — लाभार्थ्यांच्या खात्यात रकम पडल्याची सूचना देणे (SMS / पत्र / ई-मेल).
   — काही वेळा, त्यांच्या रेशन कार्डवर “डायरेक्ट ट्रान्सफर” म्हणून स्वरूप बदलणे.

7. नियंत्रण, देखरेख व अहवाल
   — प्रत्येक जिल्ह्यातील पुरवठा अधिकारी योजनेची अंमलबजावणी पाहतील.
   — निधीचा उपयोग योग्य पद्धतीने झाला का हे तपासण्यासाठी उपयोग प्रमाणपत्र (utilisation certificate) मागणे.
   — नागरिक तक्रारी व गोंधळ असल्यास समायोजन करणे.

१४ जिल्ह्यांची यादी (उल्लेखनीय जिल्हे)

खाली काही ही जिल्ह्यांची उदाहरणे आहेत जी या योजनेत समाविष्ट आहेत — परंतु संपूर्ण यादी उपलब्ध सरकारी नोंदीमध्ये दिसते:

• Beed, Nanded, Chhatrapati Sambhajinagar, Latur, Parbhani, Osmanabad, Hingoli (मराठवाडा विभागातील)

• Amravati, Akola, Yavatmal, Buldhana, Washim, Wardha (विदर्भ विभागातील)

वस्तुस्थिती अशी आहे की “मराठवाडा विभागातील सर्व जिल्हे + विदर्भातील काही” हे घटक या योजनेचे आधार आहेत.

उदाहरण — “बदल” कसा दिसू शकेल

समजा, Mr. X हा Beed जिल्ह्यातील एपीएल राशन कार्डधारक शेतकरी आहे, जो NFSA अंतर्गत नाही:

• यापूर्वी, त्याला दर महिन्याला गोदामातून किंवा रेशन दुकानातून धान्य मिळायचे — कणस, गहू इत्यादी.

• आता, या योजनेनुसार, सरकार त्याच्या कार्डाशी आणि खात्याशी लिंक केलेल्या डेटानुसार त्याच्या बँक खात्यात ₹170 प्रतिमाह जमा करेल.

• X नंतर त्या ₹170 पैशातून बाजारातून धान्य, कणस, तेल, इतर गरजा स्वतः निवडू शकतो.

• आणि त्याच्या वितरणासाठी रेशन दुकानाला खर्च किंवा वितरण व्यवस्था लागणार नाही.

स्थिती सध्या / अपडेट (२०२५ पर्यंत)

• राज्य सरकारने ₹44.49 कोटी निधी मंजूर केला आहे, ज्याचा उपयोग १४ जिल्ह्यांतील २६ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना करण्याचा निर्णय आहे.

• हे बदल सरकारने जून / सप्टेंबर २०२5 च्या पत्रकानुसार आणि सार्वजनिक सूचना द्वारे केले आहेत.

• हे बदल राज्याच्या “Schemes under Department of Food” या योजनांमध्ये अधिसूचित केले गेले आहेत.

• तसेच, या योजना AePDS प्रणालीमध्ये समाविष्ट करण्याची सूचना आहे.

• या योजनेमुळे रेशन वितरणाच्या खर्चात काही बचत व व्यवस्थापन सुधारणा अपेक्षित आहे.

• मात्र, लोक माध्यमांतून काही टीका देखील करत आहेत की, काही ठिकाणी या रकमेतून अन्नधान्यच खरेदी होईल व पुरेशी पोषण मिळेल की नाही, याबद्दल चिंता आहे.

धोरणात्मक शिफारसी / यशासाठी महत्त्वाच्या बाबी

योजना यशस्वी होण्यासाठी काही लक्षपूर्वक धोरणात्मक पावले घ्यावी लागतील:

1. रकम पुरेशी आणि वार्षिक पुनर्मूल्यांकन
   — बाजारातील अन्नधान्याच्या दरानुसार ही रक्कम वेळोवेळी वाढवावी, अन्यथा ती वस्तुनिष्ठ गरज भागवू शकणार नाही.

2. बँकिंग व वित्तीय समावेश वाढवणे
   — ग्रामीण भागात बँक शाखा, ATM सुविधा वाढवावी.
   — लाभार्थ्यांना बँक खाते उघडण्यास मदत करणे.
   — मोबाइल बँकिंग, डिजिटल पेमेंट सुविधा विकास करणे.

3. ग्रामीण जागरुकता व माहिती प्रसार
   — लाभार्थ्यांना या योजनेबाबत माहिती पुरवणे — कसे खाते लिंक करावे, कधी पैसे येतील, काय करावे.
   — पंचायत, ग्रामसभांद्वारे, स्थानिक अधिकारी व NGOs अधिक काम करावी.

4. नियंत्रण व पारदर्शकता
   — निधीचे वितरण आणि वापर तपासण्यासाठी स्वतंत्र लेखापरीक्षण.
   — तक्रारी निवारण यंत्रणा व नागरिक सहभाग.
   — लाभार्थ्यांना SMS / OTP सूचना व व्यवहार तपासणी सुविधा देणे.

5. संवर्धनात्मक वितरण व्यवस्था ठेवणे
   — हे लक्षात घेतले पाहिजे की पूर्णपणे रेशन वितरण बंद करणे शक्य नसते — विशेष गरजा (आपत्ती, मोठ्या संकटात) काळी आपत्कालीन रेशन पुरवाटी राखणे गरजेचे आहे.