PVC pipe scheme महाराष्ट्रातील बहुतांश भागात शेती ही पावसावर अवलंबून आहे. पावसाचे प्रमाण कमी किंवा अनियमित झाल्यास शेतकऱ्यांना पिकांना पाणी देण्यात मोठ्या अडचणी येतात. अशा वेळी सिंचन व्यवस्था म्हणजेच शेतीत पाणी पोहोचवण्यासाठी आधुनिक साधने वापरणे अत्यंत आवश्यक ठरते. याच उद्देशाने राज्य सरकारने पाईपलाईन अनुदान योजना सुरू केली आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना कमी खर्चात आणि प्रभावी पद्धतीने पाण्याचा वापर करता येतो. चला तर मग या योजनेची सविस्तर माहिती पाहूया.
पाईपलाईन योजनेचा मुख्य उद्देश
पाईपलाईन योजना सुरू करण्यामागचा प्रमुख हेतू म्हणजे शेतकऱ्यांच्या शेतात सिंचनासाठी आवश्यक असलेले पाणी वाया न जाता थेट शेतीपर्यंत पोहोचवणे. शेतकऱ्यांना विहिरीतून किंवा पाण्याच्या स्त्रोतातून थेट शेताच्या कोपऱ्यापर्यंत पाणी नेता यावे यासाठी ही योजना उपयोगी ठरते. या योजनेमुळे पाण्याची बचत होते, उत्पादनात वाढ होते आणि शेती अधिक शाश्वत बनते.
राज्यातील अनेक शेतकरी अद्याप पारंपरिक पद्धतीने पाणी वाहून नेतात, ज्यामुळे पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात अपव्यय होतो. पण पाईपलाईन बसविल्याने पाण्याचे प्रमाण आणि वेळ यावर नियंत्रण ठेवता येते. याच कारणामुळे सरकारने या योजनेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक अनुदान जाहीर केले आहे.
पाईपलाईन योजनेची अंमलबजावणी
या योजनेची अंमलबजावणी महाराष्ट्र सरकारच्या कृषी विभागामार्फत केली जाते. सर्व प्रक्रिया महाडीबीटी पोर्टल (MahaDBT Farmer Portal) द्वारे पूर्णपणे ऑनलाइन पद्धतीने पार पाडली जाते. या माध्यमातून पारदर्शकता राहते आणि शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळतो.
महाडीबीटी पोर्टल हे शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचे डिजिटल व्यासपीठ आहे जिथे विविध कृषी योजना जसे की ठिबक सिंचन, फवारा सिंचन, सौर पंप योजना आणि पाईपलाईन अनुदान योजना यांसाठी अर्ज करता येतो. या पोर्टलवर अर्जदाराने आपली माहिती भरल्यानंतर ती संबंधित अधिकाऱ्यांकडे पडताळणीसाठी पाठवली जाते. मंजुरी मिळाल्यानंतर शेतकऱ्याच्या खात्यात थेट अनुदानाची रक्कम जमा केली जाते.
पात्रता निकष
पाईपलाईन अनुदान योजनेसाठी अर्ज करताना काही पात्रता अटी आहेत.
१. अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा
२. अर्जदाराकडे स्वतःच्या नावावर शेती असणे आवश्यक आहे
३. अर्जदार हा छोटा किंवा मध्यम शेतकरी असावा
४. अर्जदाराने पाण्याचा स्त्रोत जसे की विहीर, बोअरवेल, तलाव इत्यादी दाखवणे आवश्यक आहे
५. ज्या शेतकऱ्यांनी यापूर्वी याच योजनेचा लाभ घेतलेला नाही त्यांनाच पुन्हा लाभ मिळू शकतो
६. अर्जदाराने आवश्यक सर्व कागदपत्रे बरोबर सादर केली पाहिजेत
आवश्यक कागदपत्रे
या योजनेसाठी अर्ज करताना खालील कागदपत्रे आवश्यक आहेत
१. आधार कार्ड
२. सातबारा उतारा
३. शेतीचा नकाशा
४. बँक पासबुकची प्रत
५. पाण्याचा स्त्रोत असल्याचा पुरावा
६. फोटो आणि स्वाक्षरी
७. पाईपलाईन खरेदीचा अंदाजपत्रक किंवा बिल
ही सर्व कागदपत्रे स्कॅन करून महाडीबीटी पोर्टलवर अपलोड करणे आवश्यक असते.
अनुदानाची रक्कम
पाईपलाईन योजनेअंतर्गत मिळणारे अनुदान हे शेतकऱ्यांच्या प्रवर्गानुसार आणि वापरल्या जाणाऱ्या पाईपच्या प्रकारानुसार निश्चित केले जाते. साधारणपणे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय शेतकऱ्यांना जास्त प्रमाणात अनुदान मिळते. तर सामान्य प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना थोडे कमी अनुदान मिळते.
सरासरी पाहता या योजनेत ५० टक्क्यांपासून ७५ टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिले जाते. उदाहरणार्थ जर शेतकरी १०० मीटर लांबीची पीव्हीसी पाइपलाइन बसवत असेल आणि त्याचा एकूण खर्च २० हजार रुपये असेल तर त्याला १० ते १५ हजार रुपयांपर्यंत अनुदान मिळू शकते.
पाईपच्या प्रकारानुसारही अनुदान वेगवेगळे असते. स्टील पाइपसाठी, पीव्हीसी पाइपसाठी आणि एचडीपीई पाइपसाठी वेगवेगळी रक्कम निश्चित करण्यात आलेली आहे.
अर्ज करण्याची ऑनलाइन प्रक्रिया
महाडीबीटी पोर्टलद्वारे अर्ज करण्याची प्रक्रिया अत्यंत सोपी आहे. शेतकऱ्याने खालील टप्प्यांचे अनुसरण केल्यास अर्ज सहजपणे पूर्ण करता येतो.
पहिला टप्पा – शेतकऱ्याने महाडीबीटीच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्यावी.
दुसरा टप्पा – नवीन वापरकर्त्यासाठी ‘नवीन नोंदणी करा’ या पर्यायावर क्लिक करून नोंदणी करावी.
तिसरा टप्पा – आधार क्रमांक टाकून ओटीपीद्वारे पडताळणी पूर्ण करावी.
चौथा टप्पा – लॉगिन केल्यानंतर शेतकरी योजना विभाग निवडून ‘पाईपलाईन अनुदान योजना’ निवडावी.
पाचवा टप्पा – सर्व आवश्यक माहिती भरून कागदपत्रे अपलोड करावीत.
सहावा टप्पा – अर्ज सबमिट केल्यानंतर त्याचा प्रिंट आउट घ्यावा आणि पुढील प्रक्रिया पाहण्यासाठी अर्ज क्रमांक जतन करावा.
अर्जाची पडताळणी झाल्यानंतर संबंधित अधिकारी शेताची पाहणी करतात आणि सर्व काही व्यवस्थित असल्यास अर्ज मंजूर केला जातो. मंजुरीनंतर शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात थेट अनुदानाची रक्कम जमा केली जाते.
या योजनेचे फायदे
पाईपलाईन अनुदान योजनेमुळे शेतकऱ्यांना अनेक प्रकारे फायदा होतो
१. पाण्याचा अपव्यय मोठ्या प्रमाणात थांबतो
२. सिंचनासाठी लागणारा वेळ आणि मेहनत कमी होते
३. पिकांचे उत्पादन आणि गुणवत्ता सुधारते
४. पाण्याच्या कमतरतेच्या काळातही पिकांना योग्य प्रमाणात पाणी देता येते
५. जमिनीची धूप कमी होते आणि मातीतील ओलावा टिकून राहतो
६. शेतकरी आधुनिक सिंचन तंत्रज्ञानाशी जोडले जातात
७. शासनाकडून आर्थिक सहाय्य मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांचा आर्थिक भार कमी होतो
लक्षात ठेवावयाच्या गोष्टी
१. अर्ज करताना दिलेली सर्व माहिती अचूक असावी
२. कागदपत्रांमध्ये कोणतीही चूक नसावी
३. अर्ज सादर केल्यानंतर त्याची स्थिती नियमितपणे तपासावी
४. शासनाच्या अधिकृत वेबसाइटशिवाय इतरत्र अर्ज करू नये
५. फसवणूक करणाऱ्या एजंटांपासून सावध राहावे