pik vima भारतीय शेती ही देशाच्या अर्थव्यवस्थेची कणा आहे. परंतु गेल्या काही वर्षांत बदलत्या हवामानामुळे, अतिवृष्टी, दुष्काळ, गारपीट आणि कीडरोगांमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी एक मोठा दिलासादायक निर्णय घेतला आहे — “हेक्टरी १७,००० रुपये सरसकट पीक विमा भरपाई”. या निर्णयामुळे लाखो शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळणार आहे. चला तर जाणून घेऊया या योजनेबद्दल सविस्तर माहिती, पात्रता, लाभ मिळवण्याची प्रक्रिया आणि लाभार्थ्यांची श्रेणी.
🌾 योजनेचा उद्देश
या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान भरून काढणे आणि त्यांना पुन्हा शेतीकडे वळण्यासाठी आर्थिक मदत देणे. अतिवृष्टी, पूर, दुष्काळ किंवा गारपीट अशा कोणत्याही नैसर्गिक संकटात शेतकऱ्यांना विम्याअंतर्गत संरक्षण देणे हा हेतू आहे.
💰 भरपाई दर – हेक्टरी १७,००० रुपये
या योजनेअंतर्गत सरकारकडून प्रति हेक्टर १७,००० रुपये सरसकट आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.
-
ही मदत नुकसानग्रस्त पिकांसाठी दिली जाईल.
-
पीक कोणते आहे, त्या पिकाचे नुकसान किती झाले आहे याचा प्राथमिक अहवाल ग्रामसेवक, तलाठी आणि कृषी विभागाद्वारे तयार केला जाईल.
-
नुकसान प्रमाणपत्रावर आधारित विमा रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे.
📍 कोणाला मिळणार हा लाभ?
या सरसकट भरपाईचा लाभ खालील पात्र शेतकऱ्यांना मिळू शकतो –
-
अतिवृष्टीग्रस्त किंवा दुष्काळग्रस्त शेतकरी:
ज्यांच्या क्षेत्रात हवामान खात्याच्या आकडेवारीनुसार अतिवृष्टी, पूर, गारपीट किंवा दुष्काळ घोषित झाला आहे, त्या गावातील शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार. -
नोंदणीकृत पीक विमा धारक शेतकरी:
प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेत नोंदणी केलेल्या आणि हप्ता भरलेल्या शेतकऱ्यांना प्राधान्याने विमा लाभ दिला जाणार आहे. -
जमीन धारक किंवा भाडेकरू शेतकरी:
स्वतःच्या नावावर शेती असो वा भाडेपट्ट्याने घेतलेली जमीन, जर शेतीचे नुकसान झाले असेल तर दोघांनाही पात्रता राहील (जिल्हा प्रशासनाच्या अटींनुसार). -
eKYC पूर्ण केलेले शेतकरी:
सरकारच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी eKYC करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे लाभ मिळवण्यासाठी बँक व आधार लिंक असणे गरजेचे आहे.
🧾 आवश्यक कागदपत्रे
भरपाईसाठी पात्र शेतकऱ्यांना खालील कागदपत्रे आवश्यक असतील –
-
आधार कार्ड
-
बँक पासबुक (खात्याचा IFSC क्रमांकसह)
-
7/12 उतारा किंवा मालकीचा पुरावा
-
पीक नुकसानीचा अहवाल (तलाठी/ग्रामसेवक यांनी तयार केलेला)
-
पासपोर्ट साईज फोटो
-
जर जमीन भाडेपट्ट्याने घेतली असेल तर भाडे करार
🧑🌾 लाभ मिळवण्याची प्रक्रिया
-
नुकसान नोंदणी: गावस्तरावर शेतकऱ्यांनी आपल्या पीक नुकसानीची नोंद ग्रामपंचायत किंवा कृषी सहाय्यकाकडे करावी.
-
तपासणी: तलाठी, कृषी सहाय्यक आणि पंचायत समितीचे अधिकारी प्रत्यक्ष शेतात पाहणी करून अहवाल तयार करतील.
-
अहवाल सादर: संबंधित अहवाल जिल्हा कृषी कार्यालयाकडे सादर केला जाईल.
-
मंजुरी आणि वितरण: राज्य सरकारकडून मंजुरीनंतर विमा भरपाई थेट DBT (Direct Benefit Transfer) पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाईल.
🏢 अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्था
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी खालील संस्था काम करतील:
-
कृषी विभाग, महाराष्ट्र शासन
-
जिल्हा प्रशासन (Collector Office)
-
तालुका कृषी अधिकारी
-
प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेअंतर्गत निवडलेल्या विमा कंपन्या
🌦️ कोणत्या पिकांसाठी मिळेल लाभ?
या योजनेअंतर्गत खालील पिकांचे नुकसान झाल्यास भरपाई मिळू शकते:
-
धान, ज्वारी, बाजरी, मका
-
सोयाबीन, कापूस, तूर, हरभरा
-
ऊस, भाजीपाला, फळबाग, कांदा इ.
सदर पिकांसाठी हंगामानुसार नुकसान प्रमाणित झाल्यासच रक्कम देण्यात येईल.
📅 कधीपासून सुरू होणार लाभवाटप?
राज्य सरकारने नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेतला असून,
भरपाई वितरण ऑक्टोबर अखेर किंवा नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात सुरू होण्याची शक्यता आहे.
अधिकृत यादी जिल्हा प्रशासनाच्या वेबसाईटवर आणि mahadbt.maharashtra.gov.in पोर्टलवर प्रसिद्ध केली जाणार आहे.
🔍 आपले नाव यादीत आहे का हे कसे तपासावे?
-
महाडीबीटी पोर्टलवर लॉगिन करा → https://mahadbt.maharashtra.gov.in
-
“शेतकरी योजनेची यादी” विभागावर जा
-
“पीक विमा लाभार्थी” पर्याय निवडा
-
आपला जिल्हा, तालुका आणि गाव निवडा
-
आपले नाव आणि बँक खाते क्रमांक तपासा
📢 सरकारची भूमिका आणि शेतकऱ्यांची प्रतिक्रिया
राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे शेतकरी वर्गाकडून स्वागत करण्यात आले आहे.
अनेक ठिकाणी अतिवृष्टी आणि पूरामुळे मोठे नुकसान झाले असल्याने या भरपाईमुळे शेतकऱ्यांना पुन्हा उभे राहण्यासाठी आर्थिक मदत मिळणार आहे.
शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, “सरकारने निर्णय चांगला घेतला आहे पण प्रक्रिया जलद आणि पारदर्शक असावी. रक्कम वेळेवर खात्यात आली तरच खरी मदत ठरेल.”
🧩 महत्त्वाच्या सूचना
-
लाभ मिळवण्यासाठी eKYC पूर्ण असणे आवश्यक.
-
खोटे किंवा अपूर्ण कागदपत्र सादर केल्यास लाभ नाकारला जाईल.
-
नुकसान प्रमाणपत्र जिल्हा प्रशासनाच्या मान्यतेशिवाय ग्राह्य धरले जाणार नाही.
-
ज्या शेतकऱ्यांनी विमा हप्ता भरलेला नाही त्यांना कमी दराने भरपाई मिळू शकते.