Nuksan Bharpai yadi राज्यातील शेतकरी बांधवांसाठी एक मोठा दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे कारण राज्य सरकारने सरसकट अतिवृष्टी नुकसान भरपाई जाहीर केली असून ती रक्कम आता थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जात आहे. अतिवृष्टीमुळे शेतीचे प्रचंड नुकसान झाल्यानंतर अनेक शेतकऱ्यांची परिस्थिती बिकट झाली होती. सरकारने ही परिस्थिती लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांना थोडासा दिलासा देण्यासाठी मोठे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले आहे. या पॅकेजनुसार राज्यातील अतिवृष्टीग्रस्त जिल्ह्यांतील पात्र शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर सरसकट पीक विमा नुकसान भरपाई देण्यात येणार आहे.
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
या योजनेचा उद्देश स्पष्ट आहे की, जे शेतकरी अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीमुळे अडचणीत आले आहेत त्यांना त्वरित आर्थिक मदत मिळावी आणि ते पुन्हा शेतीकडे वळू शकावेत. या घोषणेअंतर्गत शासनाने काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. सर्वात पहिले म्हणजे, पीक विमा घेतलेल्या शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर निश्चित नुकसान भरपाई दिली जाणार आहे. शिवाय, प्रत्यक्ष पीक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना अतिरिक्त शासकीय मदत देखील मिळणार आहे. यामुळे या शेतकऱ्यांना दुहेरी दिलासा मिळणार आहे.
राज्य सरकारने घेतलेला आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे नुकसान भरपाई मिळवण्यासाठी असलेली जमिनीची मर्यादा आता दोन हेक्टरवरून वाढवून तीन हेक्टरपर्यंत करण्यात आली आहे. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांकडे थोडी अधिक जमीन आहे त्यांनाही याचा थेट फायदा होणार आहे. सरकारने आणखी एक मोठा बदल केला आहे तो म्हणजे केवायसी अट रद्द केली आहे. पूर्वी मदत मिळवण्यासाठी KYC करणे बंधनकारक होते पण आता सरकारने ठरवले आहे की ही मदत थेट ॲग्री स्टॅकवर उपलब्ध असलेल्या माहितीच्या आधारे दिली जाणार आहे. म्हणजेच शेतकऱ्यांना आता केवायसीच्या त्रासातून मुक्तता मिळणार आहे आणि मदत आपोआप त्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे.
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. महाराष्ट्रातील सुमारे २९ जिल्ह्यांमधील २५३ तालुक्यांतील २०५९ महसूल मंडळांमध्ये अतिवृष्टीमुळे जवळजवळ १०० टक्के पीक नुकसान झाल्याचे शासनाने नोंदवले आहे. या भागातील शेतकऱ्यांना या योजनेअंतर्गत नुकसान भरपाई देण्यात येणार आहे. मात्र ही मदत फक्त त्याच शेतकऱ्यांना मिळणार आहे ज्यांनी पीक विमा काढलेला आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी विमा भरलेला नाही त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
सरकारने सांगितले आहे की ही भरपाई उत्पादन आधारित सूत्रावर ठरवली गेली आहे म्हणजेच गेल्या अनेक वर्षांच्या सरासरी उत्पादनावर आधारित नुकसानभरपाई दिली जाईल. त्यामुळे काही भागांमध्ये ही रक्कम जास्त असू शकते तर काही ठिकाणी ती किंचित कमी असू शकते. पण साधारणपणे सरकारने जाहीर केलेली ही रक्कम अंतिम मानली जाईल.
शेतकऱ्यांनी मात्र काही महत्त्वाच्या बाबींची दक्षता घेणे अत्यंत गरजेचे आहे कारण नुकसान भरपाई प्रक्रियेत सर्वात महत्त्वाची भूमिका असते पीक कापणी प्रयोगांची. या प्रयोगांवर आधारित आकडेवारीच्या आधारेच विमा कंपन्या भरपाई मंजूर करतात. जर पीक कापणी प्रयोग योग्य प्रकारे झाले नाहीत किंवा चुकीचे आकडे आले तर विमा कंपनी दावा नाकारू शकते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पीक कापणी प्रयोग होत असताना स्वतः त्या ठिकाणी उपस्थित राहणे आणि संपूर्ण प्रक्रियेवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.
जर कोणाला वाटत असेल की त्यांच्या शेतात झालेल्या नुकसानीचे योग्य सर्वेक्षण झाले नाही किंवा प्रयोगासाठी चुकीचे ठिकाण निवडले गेले आहे तर त्यांनी तत्काळ लेखी स्वरूपात आक्षेप नोंदवावा. हा आक्षेप संबंधित महसूल अधिकारी आणि विमा कंपनी दोघांकडेही द्यावा जेणेकरून पुढे कोणत्याही वादाची वेळ येणार नाही.
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींकडून शेताची पाहणी झाली आहे की नाही हे तपासणे देखील गरजेचे आहे. अनेकदा शेतकऱ्यांच्या शेतात प्रत्यक्ष पाहणी न होता अहवाल तयार होतो आणि त्यामुळे योग्य भरपाई मिळत नाही. त्यामुळे अशा वेळी शेतकऱ्यांनी स्वतः पुढाकार घेऊन पाहणीची मागणी करावी.
शासनाच्या माहितीनुसार पीक विम्याची रक्कम साधारणपणे फेब्रुवारी ते मार्च या कालावधीत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल. त्यामुळे या काळात बँक खात्यावर लक्ष ठेवणे आणि जर रक्कम जमा झाली नसेल तर स्थानिक कृषी अधिकारी किंवा बँकेशी संपर्क साधणे आवश्यक आहे.
या प्रक्रियेत आणखी एक गोष्ट महत्त्वाची आहे ती म्हणजे शेतकऱ्यांनी सर्व कागदपत्रे व्यवस्थित ठेवावीत. जमीन सातबारा, विमा पॉलिसी क्रमांक, अर्जाची पावती आणि संबंधित अधिकाऱ्यांशी झालेल्या पत्रव्यवहाराची प्रत ही सर्व कागदपत्रे एकत्र ठेवली तर पुढे कोणत्याही शंकेसाठी ती उपयुक्त ठरतील.
अनेक शेतकऱ्यांनी मागील वर्षांमध्ये अशाच प्रकारच्या योजनांतून लाभ घेतला आहे पण काहींना तांत्रिक कारणांमुळे लाभ मिळू शकला नाही. या वेळी सरकारने या अडचणींची दखल घेत सुधारणा केल्या आहेत आणि केवायसीची गरज रद्द करून प्रक्रिया अधिक सुलभ केली आहे.
या निर्णयामुळे केवळ शेतकऱ्यांनाच नव्हे तर कृषी क्षेत्रालाही मोठा दिलासा मिळेल. अतिवृष्टी, पूर आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे राज्यातील कृषी उत्पादनावर नेहमीच परिणाम होतो आणि त्यामुळे अर्थव्यवस्थेलाही फटका बसतो. अशा वेळी सरकारने वेळीच हस्तक्षेप करून शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा दिल्यास त्यांच्या खिशात थोडासा दिलासा येतो आणि ते पुन्हा शेतीकडे वळू शकतात.
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
अशा योजना म्हणजे केवळ आर्थिक मदत नव्हे तर शेतकऱ्यांप्रती सरकारची जबाबदारी आणि संवेदनशीलता दर्शवतात. त्यामुळे सर्व पात्र शेतकऱ्यांनी आपली माहिती तपासावी, जर नाव यादीत नसेल तर महसूल कार्यालयाशी संपर्क साधावा आणि आवश्यक त्या सुधारणा नोंदवाव्यात.
सरकारने ही भरपाई प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक ठेवण्याचे आश्वासन दिले आहे. ॲग्री स्टॅकच्या माध्यमातून प्रत्येक शेतकऱ्याची माहिती थेट प्रणालीमध्ये आहे त्यामुळे चुकीच्या लाभार्थ्यांना रक्कम जाण्याची शक्यता अत्यल्प आहे.
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
सारांश म्हणून सांगायचे झाले तर अतिवृष्टी नुकसान भरपाई योजना ही शेतकऱ्यांसाठी एक मोठा दिलासा आहे. अतिवृष्टीने उध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी ही रक्कम म्हणजे नव्या आशेचा किरण आहे. योग्यवेळी ही मदत मिळाल्यास शेतकरी पुन्हा उभा राहू शकतो आणि पुढील हंगामात आत्मविश्वासाने शेती करू शकतो. त्यामुळे सर्व शेतकरी बांधवांनी जागरूक राहावे आपली नावे यादीत तपासावीत आणि आवश्यक त्या प्रक्रियेचे पालन करावे. सरकारचा हा निर्णय निश्चितच शेतकऱ्यांसाठी दिवाळीपूर्वीचा एक मोठा आनंद ठरणार आहे कारण त्यांच्या बँक खात्यात सरसकट नुकसान भरपाई जमा होऊन त्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळण्याची संधी पुन्हा प्राप्त होणार आहे.