nuksan anudan महाराष्ट्रातील शेतकरी वर्गावर पुन्हा एकदा अतिवृष्टीचे संकट कोसळले आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पावसामुळे शेतातील पिके उध्वस्त झाली आहेत. तांदूळ, कापूस, सोयाबीन, मका, भात, आणि भाजीपाला अशा सर्वच पिकांवर निसर्गाचा प्रकोप झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय घेतला आहे — “अतिवृष्टी नुकसान भरपाईसाठी eKYC ची अट शिथिल करण्यात आली आहे.”
मात्र, यासोबतच एक महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की, मदत मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे एक अत्यावश्यक कागदपत्र असणे गरजेचे आहे. ते कोणते कागदपत्र आहे, सरकारने कोणते नियम लागू केले आहेत, आणि प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांनी नुकसान भरपाई मिळवण्यासाठी काय करावे लागणार आहे — याबद्दल सविस्तर माहिती आपण या लेखात पाहू.
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
🌾 अतिवृष्टीमुळे झालेले नुकसान – परिस्थितीचे चित्र
महाराष्ट्रात यावर्षी पावसाने अनेक ठिकाणी विक्रमी पाऊस पडला. मराठवाडा, कोकण, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम महाराष्ट्र या सर्वच भागांत मुसळधार पाऊस झाला.
-
काही भागात २४ तासांतच २०० ते २५० मिमी पर्यंत पाऊस झाला.
-
शेतातील पिके पूर्णपणे पाण्याखाली गेली.
-
अनेक शेतकऱ्यांचे जनावरे वाहून गेली, तर काहींच्या घरांचेही नुकसान झाले.
राज्य सरकारने तात्काळ पंचनामे सुरू करण्याचे आदेश दिले असून, महसूल आणि कृषी विभाग संयुक्तरीत्या नुकसानाचे प्रमाण तपासत आहेत.
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
🏛️ सरकारचा मोठा निर्णय – eKYC अट शिथिल
शेतकऱ्यांना सरकारी मदत मिळवण्यासाठी अनेकदा विविध तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. मागील काही वर्षांपासून सर्व कृषी संबंधित योजना ‘eKYC’ शी जोडल्या गेल्या आहेत. मात्र अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर अनेक शेतकऱ्यांची eKYC प्रक्रिया पूर्ण झाली नव्हती, ज्यामुळे त्यांना मदत मिळण्यात अडचण येत होती.
हे लक्षात घेऊन राज्य सरकारने तातडीने निर्णय घेतला आहे की, नुकसान भरपाई देताना eKYC ची अट काही काळासाठी शिथिल करण्यात येईल. म्हणजेच, ज्यांची eKYC प्रक्रिया प्रलंबित आहे, त्यांनाही मदतीसाठी पात्र मानले जाईल.
हा निर्णय मुख्यमंत्री आणि कृषी विभागाच्या संयुक्त बैठकीत घेण्यात आला असून, तो राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरला आहे.
📄 मात्र ‘हा’ कागद गरजेचाच!
eKYC अट शिथिल झाली असली तरी सरकारने स्पष्ट केले आहे की मदत मिळवण्यासाठी सातबारा उतारा (7/12 उतारा) हे कागदपत्र आवश्यकच राहील.
nuksan anudan का गरजेचा आहे 7/12 उतारा?
-
हा दस्तऐवज शेतकऱ्याच्या मालकीतील जमिनीचा पुरावा देतो.
-
त्यावर कोणते पीक लावले आहे, त्याची माहिती असते.
-
नुकसान झालेली जमीन आणि मालकाची नोंद यातून स्पष्ट होते.
म्हणूनच, मदत वितरण करताना सरकारी अधिकारी 7/12 उतारा आणि अतिवृष्टीमुळे नुकसान झाल्याचा पंचनामा अहवाल या दोन प्रमुख आधारांवर मदत देणार आहेत.
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
🧾 आवश्यक कागदपत्रांची यादी
शेतकऱ्यांना मदतीसाठी पुढील कागदपत्रे आवश्यक असतील:
-
7/12 उतारा (सद्यस्थितीतील)
-
आधार कार्ड
-
बँक पासबुक किंवा खाते क्रमांक तपशील
-
पंचनामा अहवाल (ग्रामसेवक किंवा तलाठी यांनी तयार केलेला)
-
मोबाईल क्रमांक (माहिती आणि OTP साठी)
जर eKYC पूर्ण नसल्यास, ती पुढील काही दिवसांत पूर्ण करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे, पण सध्या नुकसान भरपाईसाठी ती बंधनकारक राहणार नाही.
💰 नुकसान भरपाई किती मिळणार?
राज्य सरकारने प्राथमिक स्तरावर नुकसानभरपाईचे निकष ठरवले आहेत. ते पुढीलप्रमाणे आहेत:
-
पीकांचे नुकसान 33% पेक्षा जास्त असल्यास: शेतकऱ्याला प्रति हेक्टर ठराविक रक्कम दिली जाईल.
-
सिंचनाखालील जमिनींसाठी: ₹13,600 प्रति हेक्टरपर्यंत मदत.
-
बिनसिंचन क्षेत्रासाठी: ₹6,800 प्रति हेक्टरपर्यंत मदत.
-
भाजीपाला, फळबाग, ऊस यांसाठी स्वतंत्र दर ठरवले गेले आहेत.
ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा केली जाणार असून, कोणत्याही मध्यस्थाची गरज नाही.
🧑🌾 शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे टप्पे
शेतकऱ्यांनी नुकसान भरपाईसाठी पुढील टप्पे पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
-
ग्रामसेवक किंवा तलाठी यांना कळवा – आपल्या शेतात नुकसान झाल्यास त्वरित स्थानिक अधिकाऱ्यांना माहिती द्या.
-
पंचनामा करून घ्या – अधिकारी जागेवर येऊन नुकसानाचे प्रमाण नोंदवतील.
-
7/12 उतारा आणि आधार सादर करा – मालकीची पडताळणी होईल.
-
अर्ज ऑनलाईन/ऑफलाईन भरा – काही जिल्ह्यांमध्ये ‘महालाभार्थी पोर्टल’ किंवा स्थानिक CSC केंद्रावरून अर्ज भरता येतो.
-
अर्जाची पावती ठेवा – नंतर मदतीची रक्कम तपासताना उपयोगी पडेल.
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
🌐 ऑनलाईन प्रक्रिया आणि पोर्टल
राज्य सरकारने “महालाभार्थी पोर्टल” (https://mahalabharthi.in) तसेच जिल्हानिहाय कृषी विभागाच्या वेबसाईट्स वर नुकसान भरपाई अर्जाची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे.
-
पोर्टलवर लॉगिन करा
-
“Natural Calamity Relief” पर्याय निवडा
-
आवश्यक तपशील भरा
-
कागदपत्रे अपलोड करा
-
अर्ज सबमिट करा
अर्ज सबमिट झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना SMS द्वारे पुष्टी दिली जाईल.
📢 सरकारची भूमिका आणि प्रतिक्रिया
राज्याचे मुख्यमंत्री यांनी स्पष्ट केले आहे की,
“शेतकऱ्यांवर आलेले संकट हे आपलेच आहे. सरकार प्रत्येक शेतकऱ्याच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे. eKYC मुळे कोणीही वंचित राहणार नाही. नुकसान भरपाई तात्काळ खात्यात जमा केली जाईल.”
कृषी मंत्री आणि महसूल मंत्री यांनीही सांगितले की, प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष टास्क फोर्स तयार करण्यात आली आहे आणि 15 दिवसांत सर्व नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीचा पहिला टप्पा दिला जाईल.
🚜 शेतकऱ्यांच्या भावना
nuksan anudan अनेक शेतकरी या निर्णयामुळे समाधानी आहेत. परभणीतील एका शेतकऱ्याने सांगितले —
“आमचं पीक पूर्ण बुडालं होतं. eKYC झालं नव्हतं म्हणून भीती होती की मदत मिळणार नाही. पण आता सरकारने अट शिथिल केली, त्यामुळे थोडा दिलासा मिळाला.”
तर नाशिक जिल्ह्यातील एका महिला शेतकऱ्याने म्हटले —
“7/12 आणि पंचनामा कागद तयार ठेवले आहेत. मदत लवकर मिळाली तर पुढच्या हंगामासाठी बी-बियाणं घेता येईल.”
⚙️ प्रशासनाची तयारी
महसूल आणि कृषी विभाग संयुक्तपणे पंचनामे करत असून, जिल्हाधिकारी यांच्या देखरेखीखाली डेटा संकलित केला जात आहे.
-
प्रत्येक तालुक्यात विशेष नियंत्रण कक्ष (Control Room) सुरू करण्यात आला आहे.
-
शेतकऱ्यांच्या तक्रारी ऐकून तत्काळ उपाय केले जात आहेत.
-
ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर करून काही ठिकाणी नुकसानाचे आकलन करण्यात येत आहे.
⚠️ लक्षात ठेवावयाच्या गोष्टी
-
eKYC सध्या शिथिल आहे, पण पुढील हंगामासाठी ती पूर्ण करणे आवश्यक राहील.
-
7/12 उतारा बिनचूक असावा – चुकीचे नाव किंवा सर्वे क्रमांक असल्यास मदत रोखली जाऊ शकते.
-
बँक खाते आधारशी लिंक असणे आवश्यक आहे.
-
फसवणूक टाळा – मध्यस्थ, एजंट किंवा बनावट साइट्सपासून सावध राहा.
🌱 सरकारचा पुढील आराखडा
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी पुढील उपक्रमही जाहीर केले आहेत:
-
पीक पुनर्लावणीसाठी बियाणे अनुदान.
-
फवारणी आणि खतांसाठी विशेष सवलत.
-
शेतकऱ्यांसाठी कर्ज माफीच्या पुढील टप्प्याची तयारी.
-
अतिवृष्टीग्रस्त भागात विशेष कृषी शिबिरे.
यामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा नव्या हंगामासाठी उभं राहणं सुलभ होईल.