Loan yojana महाराष्ट्रातील युवक-युवतींना स्वावलंबी बनवण्यासाठी सरकारने विविध योजना राबवल्या आहेत. त्यापैकीच एक अत्यंत लोकप्रिय आणि उपयुक्त योजना म्हणजे “अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ कर्ज योजना (APEMDC)”.
ही योजना विशेषतः बेरोजगार तरुण, लघुउद्योजक, शेतकरी आणि नवउद्योजकांसाठी सुरू करण्यात आली आहे, जे आपला स्वतःचा व्यवसाय सुरू करू इच्छितात पण आर्थिक अडचणींमुळे मागे राहतात.
2025 मध्ये या योजनेत काही नवे बदल आणि सवलती करण्यात आल्या आहेत. चला, या संपूर्ण योजनेचा तपशील पाहूया.
🎯 योजनेचा उद्देश
या योजनेचा प्रमुख उद्देश म्हणजे:
-
महाराष्ट्रातील बेरोजगार तरुणांना स्वावलंबी बनवणे
-
स्वतःचा व्यवसाय, उद्योग, सेवा किंवा व्यापार सुरू करण्यासाठी आर्थिक मदत देणे
-
ग्रामीण आणि शहरी भागातील युवकांना रोजगारनिर्मितीची संधी देणे
-
उद्योजकतेला चालना देऊन राज्याचा आर्थिक विकास साधणे
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, “नोकरी मागण्याऐवजी, नोकरी देणारे बना” — या विचारातूनच ही योजना अधिक बळकट करण्यात आली आहे.
💼 योजनेखाली मिळणारे कर्ज
अण्णासाहेब पाटील महामंडळ कर्ज योजनेअंतर्गत अर्जदाराला व्यवसायासाठी कर्ज स्वरूपात आर्थिक मदत दिली जाते.
2025 साली या योजनेअंतर्गत खालीलप्रमाणे कर्ज मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे:
| प्रकार | कर्ज रक्कम | अनुदान (Subsidy) | परतफेड कालावधी |
|---|---|---|---|
| वैयक्तिक व्यवसाय | ₹5 लाख पर्यंत | 15% ते 20% | 5 वर्षे |
| समूह व्यवसाय | ₹10 लाख पर्यंत | 20% | 5 वर्षे |
| विशेष उद्योजक प्रकल्प | ₹15 लाख पर्यंत | 30% | 7 वर्षे |
महत्वाचे:
या कर्जावर व्याजदर अतिशय कमी (6% – 8%) ठेवण्यात आले आहेत. काही प्रकल्पांवर सुरुवातीचे 6 महिने व्याजमुक्त कालावधीदेखील दिला जातो.
👩🌾 कोण अर्ज करू शकतो?
ही योजना प्रामुख्याने महाराष्ट्रातील आर्थिक मागास वर्गातील नागरिकांसाठी (विशेषतः मराठा समाजातील तरुणांसाठी) राबवली जाते. तरीसुद्धा काही निकष पाळावे लागतात:
✅ पात्रता अटी:
-
अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा कायम रहिवासी असावा.
-
वय 18 ते 45 वर्षे दरम्यान असावे.
-
अर्जदाराने किमान 10 वी उत्तीर्ण असणे आवश्यक (काही प्रकल्पांसाठी सुट मिळू शकते).
-
अर्जदाराकडे व्यवसायाचे प्रकल्प अहवाल (Project Report) तयार असावा.
-
अर्जदाराने कोणत्याही सरकारी कर्ज योजनेंतर्गत थकबाकीदार नसावे.
-
कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे.
📄 आवश्यक कागदपत्रे
अर्ज करताना खालील कागदपत्रे अनिवार्य आहेत:
-
आधार कार्ड
-
पॅन कार्ड
-
रहिवासी दाखला / 7/12 उतारा
-
शैक्षणिक प्रमाणपत्र (10 वी किंवा त्यापुढील)
-
जात प्रमाणपत्र (जर लागू असेल तर)
-
प्रकल्प अहवाल (Business Plan)
-
बँक पासबुकची झेरॉक्स
-
पासपोर्ट साईझ फोटो (2 प्रती)
-
उत्पन्न प्रमाणपत्र
-
व्यवसायाच्या ठिकाणाचा पुरावा (भाडेकरार / मालकी हक्क पत्र)
🧾 अर्ज कसा करावा? (Online + Offline प्रक्रिया)
2025 मध्ये ही योजना पूर्णपणे ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया स्वरूपात उपलब्ध आहे. अर्जदार आपल्या मोबाईल किंवा संगणकावरून सहज अर्ज करू शकतो.
🌐 Online अर्ज प्रक्रिया:
-
सर्वप्रथम अधिकृत संकेतस्थळावर जा 👉
https://apmbcm.ap.gov.in (किंवा महाराष्ट्र शासनाची अधिकृत वेबसाइट) -
“अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ कर्ज योजना” या पर्यायावर क्लिक करा.
-
नवीन वापरकर्ता असल्यास “New Registration” निवडा आणि खाते तयार करा.
-
तुमची सर्व वैयक्तिक माहिती, पत्ता, शिक्षण, आणि व्यवसाय प्रकल्पाची माहिती भरा.
-
आवश्यक कागदपत्रे PDF स्वरूपात अपलोड करा.
-
अर्ज सबमिट करा आणि मिळालेला Application Number जतन करून ठेवा.
🏢 Offline प्रक्रिया:
-
अर्जदार आपल्या जिल्ह्यातील अण्णासाहेब पाटील महामंडळ कार्यालयात / जिल्हा उद्योग केंद्रात (DIC) प्रत्यक्ष जाऊनही अर्ज करू शकतो.
-
तेथे अधिकारी मार्गदर्शन करून अर्ज सादर करण्यात मदत करतात.
💰 कर्ज मंजुरी आणि वितरण प्रक्रिया
-
अर्ज मिळाल्यानंतर संबंधित कार्यालय अर्जाची तपासणी व पडताळणी करते.
-
प्रकल्प अहवाल, उत्पन्न आणि पात्रता तपासली जाते.
-
पात्र उमेदवारांची यादी तयार केली जाते.
-
निवड झालेल्या अर्जदारास बँकेकडून कर्ज मंजुरी पत्र मिळते.
-
बँक कर्जाची रक्कम थेट अर्जदाराच्या खात्यात जमा करते.
संपूर्ण प्रक्रिया 45 ते 60 दिवसांत पूर्ण होते.
🏭 कोणकोणते व्यवसाय करता येतील?
या योजनेअंतर्गत खालील प्रकारचे व्यवसाय सुरू करता येतात:
| व्यवसाय क्षेत्र | उदाहरणे |
|---|---|
| शेतीपूरक व्यवसाय | डेअरी, कुक्कुटपालन, शेळीपालन, मत्स्यव्यवसाय |
| उद्योग | मशिनरी युनिट, सुतारकाम, लोहारकाम, पॅकिंग युनिट |
| सेवा | सलून, बुटीक, सायबर कॅफे, मोबाईल रिपेअरिंग, ट्रॅव्हल एजन्सी |
| व्यापार | किराणा दुकान, मेडिकल, हार्डवेअर, इलेक्ट्रॉनिक्स |
| उत्पादन | अगरबत्ती, साबण, फळप्रक्रिया, खाद्यतेल उत्पादन |
| पर्यटन | हॉटेल, लॉज, होमस्टे, ट्रेकिंग सर्व्हिस |
सरकारने विशेषतः महिला उद्योजकांसाठी वेगळे प्रोत्साहन दिले आहे. महिलांना प्राधान्याने कर्ज मंजूर केले जाते.
📈 2025 मधील नवे बदल आणि फायदे
अण्णासाहेब पाटील महामंडळाने 2025 मध्ये काही सुधारणा लागू केल्या आहेत:
-
ऑनलाइन ट्रॅकिंग सुविधा — अर्जाची स्थिती घरबसल्या तपासता येते.
-
मोबाईल अ‍ॅप लाँच — थेट मोबाईलवरून अर्ज, कागदपत्र अपलोड आणि कर्ज तपशील पाहता येतो.
-
महिलांसाठी 30% राखीव कोटा.
-
व्याजमुक्त कालावधी वाढवून 9 महिने करण्यात आला.
-
कर्ज मंजुरी प्रक्रिया वेगवान — जिल्हास्तरावर विशेष समित्या स्थापन.
-
नवीन व्यवसाय प्रशिक्षण कार्यक्रम — निवड झालेल्या उमेदवारांना मोफत प्रशिक्षण दिले जाईल.
🧠 योजना का महत्त्वाची आहे?
आज बेरोजगारी हे महाराष्ट्रासह संपूर्ण भारतातील एक गंभीर आव्हान आहे.
अण्णासाहेब पाटील महामंडळ योजना या समस्येवर स्थायी उपाय देते — कारण यातून लोकांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करून आत्मनिर्भर होण्याची संधी मिळते.
या योजनेमुळे आतापर्यंत लाखो युवकांनी छोटे-मोठे व्यवसाय उभारले आहेत, जसे की —
चहा स्टॉल, इलेक्ट्रॉनिक शॉप, डेअरी, वाहन सेवा केंद्र, सॅलून, फूड ट्रक, सुतारकाम इ.
हे व्यवसाय केवळ त्यांना नव्हे तर इतरांनाही रोजगार देतात.
📊 आकडेवारी (2024 पर्यंतची)
| वर्ष | अर्जदारांची संख्या | मंजूर कर्जे | एकूण वितरित रक्कम |
|---|---|---|---|
| 2021 | 45,000 | 23,000 | ₹182 कोटी |
| 2022 | 62,000 | 31,500 | ₹248 कोटी |
| 2023 | 78,000 | 42,000 | ₹310 कोटी |
| 2024 | 92,000 | 51,000 | ₹405 कोटी |
2025 मध्ये सरकारचा उद्देश एक लाखांहून अधिक लाभार्थींपर्यंत योजना पोहोचवणे आहे.
📞 संपर्क माहिती
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ, मुंबई
📍 कार्यालय पत्ता:
Gokhale Nagar, Worli, Mumbai – 400018
☎️ संपर्क क्रमांक: 022-24936658 / 24936659
🌐 वेबसाइट: https://apmbcm.maharashtra.gov.in
📧 ईमेल: info@apmbcm.in
तसेच जिल्हा उद्योग केंद्रात (DIC) किंवा तालुका कार्यालयातही चौकशी करता येते.