जमीन खरेदी-विक्रीचे नियम बदलले, रजिस्ट्री करताना हे नियम लक्षात घ्या

Land Record भारतीय शेतकरी आणि जमीनमालकांसाठी एक ऐतिहासिक क्षण समोर आला आहे. केंद्र सरकारने जमीन व्यवहारासंबंधी तब्बल ११७ वर्षांपासून अस्तित्वात असलेला जुना कायदा रद्द करून नवा कायदा लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे जमीन खरेदी-विक्रीची प्रक्रिया आता अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि वेगवान होणार आहे. आजवर शेतकरी, सामान्य नागरिक आणि मालमत्ता खरेदीदारांना रजिस्ट्रीसाठी सरकारी कार्यालयांचे चक्कर मारावे लागत होते, अनेक कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागत होती आणि भ्रष्टाचाराला तोंड द्यावे लागत होते. पण आता या सर्व प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.

या लेखात आपण सविस्तर पाहूया की नवे नियम काय आहेत, त्यांचा शेतकरी व सामान्य जनतेला कसा फायदा होणार आहे आणि रजिस्ट्री करताना कोणत्या गोष्टी लक्षात घ्याव्यात.

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा

१. जुन्या कायद्याचा अंत – नवा डिजिटल युगाचा प्रारंभ

भारतामध्ये जमीन नोंदणीची पद्धत १९०८ पासूनच्या कायद्यावर आधारित होती. हा कायदा खूप जुना असल्याने आजच्या डिजिटल आणि आधुनिक युगाशी तो विसंगत ठरत होता. अनेक वेळा व्यवहार करताना नागरिकांना तांत्रिक अडचणींना सामोरे जावे लागत होते.

नव्या व्यवस्थेमध्ये जमीन खरेदी-विक्री पूर्णपणे ऑनलाइन पद्धतीने करता येणार आहे. नागरिकांना आता वारंवार तलाठी, मंडळ अधिकारी, तहसील कार्यालय किंवा सब-रजिस्टार ऑफिस यांचे फेरे मारावे लागणार नाहीत. यामुळे वेळेची बचत तर होईलच, शिवाय दलाली आणि भ्रष्टाचारालाही आळा बसणार आहे.

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा

२. रजिस्ट्रीची डिजिटल प्रक्रिया कशी होईल?

नव्या कायद्यानुसार:

• जमीन खरेदी-विक्रीसाठी सर्व अर्ज ऑनलाइन पोर्टलवर करता येतील.

• विक्रेता व खरेदीदार दोघांची माहिती आधार आणि पॅनकार्डशी थेट लिंक केली जाईल.

• बायोमेट्रिक सत्यापनामुळे बनावट कागदपत्रांचा प्रश्न राहणार नाही.

• रजिस्ट्री झाल्यानंतर नागरिकाला डिजिटल प्रमाणपत्र दिले जाईल, ज्याला कायदेशीर मान्यता असेल.

• जमीन नोंदणीची माहिती थेट राज्य सरकारच्या महसूल विभागाच्या डेटाबेसमध्ये जाईल.

या प्रक्रियेने केवळ पारदर्शकता येणार नाही तर एका क्लिकवर कोणीही आपल्या जमिनीची नोंद पाहू शकेल.

३. लहान भूखंड विक्रीवरील सुधारणा – शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा

महाराष्ट्र शासनाने तुकडेबंदी कायद्यात केलेले बदल हे अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. पूर्वी किमान दहा गुंठे किंवा त्याहून अधिक क्षेत्रफळाची जमीनच विक्रीस पात्र होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अनेक अडचणी येत होत्या.

नवीन नियमांनुसार आता:

• १ गुंठा किंवा २ गुंठ्याच्या जमिनीचाही कायदेशीर व्यवहार करता येईल.

• विहीर बांधण्यासाठी लागणारी छोटी जागा खरेदी करता येईल.

• शेतजमिनीकडे जाण्यासाठी रस्ता घेण्यासाठी लहान भूखंडाची खरेदी शक्य होईल.

• ग्रामीण गृहनिर्माण योजना राबविताना छोट्या जागेची खरेदी-विक्री सोपी होईल.

यामुळे शेतकऱ्यांचे अनेक प्रश्न सुटणार आहेत आणि ग्रामीण भागातील विकासाला गती मिळणार आहे.

४. नव्या कायद्याचे फायदे

१. पारदर्शक व्यवहार – आता सर्व नोंदी डिजिटल झाल्याने कोणीही लपवाछपवी करू शकणार नाही.
२. वेळ व पैशांची बचत – शासकीय कार्यालयांचे चक्कर, दलालांचा त्रास आणि अनावश्यक खर्च टळेल.
३. कायदेशीर सुरक्षितता – प्रत्येक व्यवहाराची नोंद डिजिटल असल्याने बनावटपणा, खोटे कागदपत्र यांची भीती राहणार नाही.
४. लहान शेतकऱ्यांना मदत – छोट्या भूखंड खरेदी-विक्रीतून ग्रामीण भागातील विकास शक्य.
५. भ्रष्टाचाराला आळा – डिजिटल नोंदणीमुळे लाचलुचपत व भ्रष्टाचार कमी होणार.
६. कर्ज सुविधा सोपी – जमिनीचे डिजिटल प्रमाणपत्र असल्याने बँकेकडून कर्ज घेणे सोपे होईल.

५. रजिस्ट्री करताना लक्षात ठेवण्यासारखे मुद्दे

नव्या कायद्यानुसार जमीन खरेदी-विक्री करताना खालील गोष्टी लक्षात घ्याव्यात:

• जमीन विक्रेत्याकडे मालकी हक्काची वैध कागदपत्रे आहेत का ते तपासा.

• ऑनलाइन पोर्टलवर दिलेली माहिती अचूक भरा.

• खरेदीदार आणि विक्रेत्याची माहिती आधार आणि पॅनकार्डशी जुळली पाहिजे.

• जमीन व्यवहाराची संपूर्ण माहिती महसूल विभागाच्या वेबसाइटवर तपासा.

• व्यवहारानंतर मिळणारे डिजिटल प्रमाणपत्र सुरक्षित ठेवा.

६. शेतकऱ्यांच्या अडचणींना दिलासा

पूर्वी अनेक शेतकरी जमीन विकत घेऊ इच्छित होते पण तुकडेबंदी कायद्यामुळे त्यांना अडथळे यायचे. उदाहरणार्थ, विहीर बांधायची असेल तर केवळ दोन गुंठे जागा पुरेशी असते, पण ती कायदेशीररित्या विकत घेता येत नव्हती. आता हे शक्य होणार आहे.

याशिवाय, ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांसाठीही ही सुधारणा उपयुक्त ठरणार आहे. गरीब कुटुंबांना घरासाठी छोटा भूखंड घेणे सोपे होईल.

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा

७. भविष्यकालीन परिणाम

या बदलामुळे पुढील काही वर्षांत जमीन व्यवहार क्षेत्रामध्ये मोठी क्रांती घडेल.

• ग्रामीण भागातील लहान शेतकरी आत्मनिर्भर होतील.

• रस्ते, विहिरी, पाणीपुरवठा प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेली लहान जमीन सहज उपलब्ध होईल.

• मालमत्ता नोंदणी प्रणाली पूर्णपणे डिजिटल झाल्याने भारत जागतिक स्तरावर आधुनिक प्रणालीशी सुसंगत ठरेल.Land Record