Ladki Bahin yojana list महाराष्ट्र सरकारकडून सुरु करण्यात आलेली “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना” ही महिलांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरलेली योजना आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील लाखो महिलांना दरमहा ₹1500 इतका मानधन दिला जातो, ज्यामुळे अनेक महिलांच्या घरखर्चाला, व्यवसायाला आणि आर्थिक स्वावलंबनाला मोठा हातभार लागतो.
आता राज्य सरकारने गावनिहाय नवीन लाभार्थी यादी जाहीर केली आहे, त्यामुळे पात्र महिलांनी आपले नाव या नव्या यादीत तपासून घ्यावे. चला तर मग जाणून घेऊया, या योजनेची संपूर्ण माहिती, पात्रता निकष, अर्ज प्रक्रिया आणि गावनिहाय यादी कशी पाहायची.
🔹 लाडकी बहीण योजना म्हणजे काय?
महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ही योजना राबवली आहे. घरातील जबाबदाऱ्या, मुलांचे शिक्षण, घरखर्च आणि छोट्या व्यवसायासाठी भांडवल म्हणून ही रक्कम महिलांना दरमहा देण्यात येते.
या योजनेचा उद्देश महिलांना स्वावलंबी, सक्षम आणि आत्मनिर्भर बनवणे हा आहे.
🔹 नवीन लाभार्थी यादी का जाहीर करण्यात आली?
सरकारने मागील काही महिन्यांपासून अनेक महिलांकडून अर्ज स्वीकारले होते. या अर्जांची पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर आता गावानुसार नवीन यादी जाहीर करण्यात आली आहे.
या यादीमध्ये त्या सर्व महिलांचा समावेश आहे ज्यांनी योग्य माहिती दिली, e-KYC पूर्ण केले आणि पात्रतेच्या अटी पूर्ण केल्या आहेत.
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
🔹 यादी कशी पाहावी? (Step-by-Step प्रक्रिया)
-
अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्या:
👉 https://ladkibahin.maharashtra.gov.in
(ही लिंक केवळ उदाहरणार्थ आहे; सरकारकडून जाहीर केलेली खरी लिंक वेगळी असू शकते.) -
मुख्य पानावर “लाभार्थी यादी” किंवा “गावनिहाय यादी” असा पर्याय शोधा.
-
तुमचा जिल्हा, तालुका आणि गाव निवडा.
-
तुमचा मोबाईल क्रमांक किंवा अर्ज क्रमांक टाका.
-
“Search” किंवा “शोधा” बटणावर क्लिक करा.
-
तुमच्या स्क्रीनवर लाडकी बहीण योजनेतील तुमच्या गावाची संपूर्ण लाभार्थी यादी दिसेल.
यात तुमचं नाव, आधार क्रमांक (अंशतः झाकलेला), लाभ स्थिती आणि बँक खात्यातील रक्कम जमा होण्याची तारीख दिलेली असेल.
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
🔹 पात्रता निकष (Eligibility Criteria):
-
अर्जदार महिला महाराष्ट्र राज्याची कायम रहिवासी असावी.
-
तिचं वय 21 ते 60 वर्षांच्या दरम्यान असावं.
-
अर्जदार विवाहित, विधवा, घटस्फोटित किंवा अविवाहित महिला असू शकते.
-
कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.
-
अर्जदार महिला इतर कोणत्याही सरकारी मासिक मानधन योजनेंतर्गत लाभ घेत नसावी.
-
अर्जदाराने e-KYC पूर्ण केलेले असणे आवश्यक आहे.
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
🔹 e-KYC प्रक्रिया पूर्ण कशी करावी?
-
सरकारी वेबसाइटवर लॉगिन करा.
-
“e-KYC करा” या पर्यायावर क्लिक करा.
-
आधार क्रमांक आणि मोबाईल क्रमांक प्रविष्ट करा.
-
OTP टाकून पडताळणी करा.
-
तुमचे नाव, जन्मतारीख आणि पत्ता योग्य असल्यास “Confirm” करा.
-
प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर तुम्हाला “e-KYC यशस्वी” असा संदेश मिळेल.
🔹 योजनेचे प्रमुख फायदे:
-
दरमहा ₹1500 रुपये थेट बँक खात्यात जमा.
-
महिलांना स्वतःचा छोटा व्यवसाय सुरू करण्याची संधी.
-
घरगुती खर्चात मदत.
-
आर्थिक स्वावलंबन व आत्मविश्वास वाढ.
-
ग्रामीण व शहरी महिलांना समान लाभ.
🔹 नवीन लाभार्थी यादीतील काही महत्त्वाचे मुद्दे:
-
काही गावांमध्ये आधी वगळलेल्या महिलांची नावे आता समाविष्ट झाली आहेत.
-
ज्यांचे e-KYC अपूर्ण होते, त्यांना पुन्हा संधी देण्यात आली आहे.
-
नवीन अर्जदारांची नावेही या यादीत आहेत.
-
पात्र लाभार्थ्यांना पुढील महिन्यापासून रक्कम जमा होणार आहे.
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
🔹 जर नाव यादीत नसेल तर काय करावे?
-
तुमचा अर्ज क्रमांक किंवा मोबाईल क्रमांक योग्य आहे का ते तपासा.
-
e-KYC पूर्ण झाले आहे का ते तपासा.
-
तरीही नाव नसेल, तर ग्रामपंचायत / नगर परिषद / महिला बालविकास कार्यालयात संपर्क करा.
-
अधिकृत ईमेल किंवा हेल्पलाइनवर तक्रार नोंदवा.
🔹 हेल्पलाइन क्रमांक:
-
महिला व बालविकास विभाग – 1800 233 4894
-
जिल्हा महिला अधिकारी कार्यालय – स्थानिक क्रमांक वेबसाइटवर उपलब्ध.
🔹 लाभार्थ्यांच्या खात्यात पैसे कधी जमा होतील?
राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या माहितीनुसार, नवीन लाभार्थी यादीतील महिलांच्या खात्यात ऑक्टोबर महिन्याच्या अखेरीपर्यंत पैसे जमा होणार आहेत.
ज्यांचे e-KYC 10 ऑक्टोबरपूर्वी पूर्ण झाले आहे, त्यांच्या खात्यात पहिला हप्ता लवकरच जमा होईल.
🔹 योजनेमुळे झालेला बदल:
-
लाखो ग्रामीण महिलांना पहिल्यांदाच नियमित मासिक आर्थिक सहाय्य मिळाले.
-
छोट्या व्यवसायासाठी महिलांनी ही रक्कम वापरून घरगुती रोजगार निर्माण केले.
-
अनेक महिलांनी सिलाई, किराणा, शेती उत्पादन विक्री, बेकरी इत्यादी व्यवसाय सुरू केले.
-
घरगुती निर्णय प्रक्रियेत महिलांचा सहभाग वाढला.
🔹 सरकारचा पुढील टप्पा:
राज्य सरकारने पुढील टप्प्यात या योजनेचा विस्तार करून महिला उद्योजकता अनुदान योजना, कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रम, आणि स्वयंरोजगार सहाय्य योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.