Ladki Bahin Reject list महाराष्ट्र सरकारच्या “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना” अंतर्गत लाखो महिलांनी मोठ्या उत्साहाने eKYC पूर्ण केली आहे. अनेकांनी मोबाइलवरून, CSC केंद्रातून किंवा बँकेच्या माध्यमातून आपली माहिती पडताळून पूर्ण केली. मात्र आता सरकारकडून एक नवीन निर्देश आला आहे ज्यामुळे काही महिलांचा लाभ बंद होऊ शकतो. हा निर्णय “कौटुंबिक उत्पादनाची अट” या निकषावर आधारित आहे.
म्हणजेच, eKYC पूर्ण केली तरी, जर घरातील उत्पन्न सरकारने ठरवलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त असेल, तर त्या महिलेला पुढील हप्त्याचा लाभ मिळणार नाही. चला, या निर्णयामागचं कारण, त्याचा परिणाम आणि उपाययोजना सविस्तर समजून घेऊया.
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
🌷 “लाडकी बहीण योजना” म्हणजे काय?
महाराष्ट्र राज्य सरकारने 2024 मध्ये सुरू केलेली ही योजना ही महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी एक क्रांतिकारी पाऊल मानली जाते. 21 ते 60 वयोगटातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटीत किंवा निराधार महिलांना दरमहा ₹1500 इतकी आर्थिक मदत दिली जाते.
या योजनेमुळे लाखो महिलांना थेट बँक खात्यातून आर्थिक पाठबळ मिळत आहे. काहींसाठी हा पैसा घरखर्चासाठी उपयोगी पडतो, तर काही महिला याच पैशातून छोटा व्यवसाय सुरू करून स्वावलंबी होत आहेत.
📲 eKYC का आवश्यक आहे?
eKYC (Electronic Know Your Customer) ही प्रक्रिया म्हणजे लाभार्थ्यांची ओळख डिजिटल पद्धतीने पडताळणे. यात लाभार्थीचा आधार क्रमांक, मोबाईल क्रमांक, बँक खाते व इतर वैयक्तिक तपशील पडताळले जातात.
सरकारने हे पाऊल उचलले कारण काही ठिकाणी चुकीच्या लाभार्थ्यांकडे योजना पोहोचत होती. त्यामुळे आता प्रत्येक महिलेला आपली eKYC पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
पण…!
eKYC पूर्ण केली म्हणून सर्व महिलांना लाभ मिळेलच असं नाही.
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
⚠️ आता नवीन अट: कौटुंबिक उत्पन्नाची मर्यादा
सरकारकडून जारी करण्यात आलेल्या ताज्या निर्देशानुसार, ज्या महिलांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹2.50 लाखांपेक्षा जास्त आहे, त्या महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
🔸 म्हणजे नेमकं काय?
जर घरातील कोणतीही व्यक्ती सरकारी नोकरीत असेल, किंवा कुटुंबाच्या नावावर मोठं शेती उत्पन्न, व्यवसाय, भाडे, पेन्शन इत्यादी उत्पन्न असेल, तर त्या कुटुंबातील महिलांना योजना बंद होईल.
🔸 eKYC करूनही का बंद होतो लाभ?
कारण eKYC फक्त ओळख पडताळते, ती पात्रता नाही तपासत. पात्रता ठरवताना सरकार कुटुंबाचा उत्पन्न दाखला, बँक खात्यांतील व्यवहार, इन्कम टॅक्स रेकॉर्ड आणि इतर माहितीचा आधार घेते.
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
📑 सरकारचा उद्देश काय आहे?
सरकारचा म्हणणं असं आहे की —
ही योजना खऱ्या अर्थाने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांसाठी आहे. श्रीमंत, उच्च उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील महिलांना ही मदत देण्यात काही अर्थ नाही. त्यामुळे पात्र महिलांनाच हा पैसा द्यावा, म्हणून कौटुंबिक उत्पादनाची (आय) अट घालण्यात आली आहे.
या माध्यमातून सरकार प्रत्येक महिन्याचा निधी योग्य ठिकाणी पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
💬 अनेक महिलांची नाराजी
या नवीन निर्णयानंतर अनेक महिलांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. काहींनी सोशल मीडियावर लिहिले की —
“आमचं eKYC केलं, दस्तऐवज दिले, वेळ खर्च केला; पण शेवटी ‘उत्पन्न जास्त’ म्हणून नाव काढलं गेलं.”
खरंतर, अनेक ग्रामीण भागात उत्पन्न दाखला तयार करताना विविध त्रुटी असतात. काही कुटुंबांमध्ये प्रत्यक्षात उत्पन्न कमी असलं तरी दाखल्यावर जास्त दाखवलं गेलं असतं, आणि त्यामुळे महिलांना योजना नाकारली जाते.
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
🧾 कोणत्या महिलांना लाभ बंद होणार आहे?
खालील प्रकारच्या महिलांना सरकारकडून योजनेचा लाभ बंद होण्याची शक्यता आहे:
-
कुटुंबातील कोणी सरकारी किंवा निमसरकारी नोकरीत असेल.
-
कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹2.5 लाखांपेक्षा जास्त असेल.
-
इन्कम टॅक्स रिटर्न दाखल करणाऱ्या कुटुंबातील महिला.
-
व्यवसाय, शेती, घरभाडे किंवा पेन्शनमधून जास्त उत्पन्न असलेले कुटुंब.
-
दोन किंवा अधिक सरकारी योजनांचा एकत्र लाभ घेत असलेल्या महिला.
📉 त्यामुळे किती महिलांचा लाभ बंद होणार?
राज्यभरात सुमारे 1.5 कोटींहून अधिक महिलांनी अर्ज केले आहेत. त्यापैकी अंदाजे 10 ते 15 लाख महिलांच्या कुटुंबांचे उत्पन्न या मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याचे आढळले आहे. त्यामुळे या महिलांचा लाभ पुढील हप्त्यांपासून थांबवला जाणार आहे.
यासाठी जिल्हा प्रशासन व महिला बालविकास विभागाने तपासणी सुरू केली आहे.
🧠 महिलांनी काय करावे?
Ladki Bahin Reject list जर तुमचं नाव लाभार्थी यादीतून वगळलं गेलं असेल, तरी तुम्हाला काही पर्याय उपलब्ध आहेत:
-
उत्पन्न दाखल्याची पुनर्तपासणी करा – जर दाखला चुकीचा असेल तर तहसील कार्यालयात जाऊन दुरुस्ती करून घ्या.
-
ग्राहक सेवा केंद्र (CSC) वर जाऊन eKYC पुन्हा पडताळा.
-
महिला व बालविकास विभागाकडे लेखी तक्रार नोंदवा.
-
तुमचं प्रत्यक्ष उत्पन्न मर्यादेपेक्षा कमी असल्याचं पुराव्यासह सादर करा.
-
ऑनलाइन तक्रार पोर्टलवर अर्ज करा – सरकारने यासाठी विशेष वेबपोर्टल सुरू केले आहे.
🧩 योजनेत पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न
सरकारने या योजनेत कोणताही गैरवापर होऊ नये म्हणून डेटा-आधारित पडताळणी सुरू केली आहे.
आधार व बँक खात्यांतील थेट व्यवहार, इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट व इतर शासकीय डेटाबेस यांची तुलना करून पात्रता तपासली जाते.
या प्रणालीमुळे खऱ्या लाभार्थ्यांना वेळेवर मदत मिळेल आणि फसवणूक थांबेल, असा सरकारचा दावा आहे.
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
🌼 ग्रामीण भागातील अडचणी
ग्रामीण भागात काही महिलांना अजूनही तांत्रिक अडचणींमुळे eKYC पूर्ण करता आलेली नाही. इंटरनेटचा अभाव, चुकीचा मोबाईल नंबर, बायोमेट्रिक पडताळणी फेल होणे अशा समस्या वारंवार येतात.
त्यात आता “उत्पन्नाची अट” लागू झाल्यामुळे अनेक गरीब महिलांनाही गैरसोयीचा सामना करावा लागतो आहे. कारण काही वेळा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्याचे नाव शेतीच्या नोंदवहीत असले तरी प्रत्यक्ष उत्पन्न खूपच कमी असतं. पण सिस्टीम त्यांना ‘अपात्र’ ठरवते.
🧍♀️ महिलांच्या मनातील प्रश्न
अनेक लाडक्या बहीणींच्या मनात सध्या काही प्रश्न आहेत —
-
मी eKYC केली तरी माझं नाव काढलं का?
-
उत्पन्न दाखल्यावर चुका झाल्या असतील तर मला पुन्हा संधी मिळेल का?
-
सरकारने तपासणी करताना आमचं म्हणणं ऐकून घेईल का?
या सर्व प्रश्नांची उत्तरे मिळवण्यासाठी स्थानिक महिला बालविकास अधिकारी कार्यालयात चौकशी करता येते.
💰 निधीचा वापर आणि पारदर्शकता
लाडकी बहीण योजनेसाठी राज्य सरकारने ₹410 कोटींचा निधी नुकताच मंजूर केला आहे.
हा निधी केवळ पात्र महिलांच्या खात्यावरच थेट जमा केला जाणार आहे.
योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात काही तांत्रिक व प्रशासकीय अडचणी आल्या होत्या, परंतु आता बहुतेक जिल्ह्यांमध्ये निधी वितरण सुरळीत सुरू आहे.
📍 पुढील हप्ता केव्हा मिळणार?
सप्टेंबर महिन्याचा ₹1500 हप्ता सध्या पात्र महिलांच्या खात्यावर जमा होऊ लागला आहे.
परंतु ज्यांची पात्रता तपासणी सुरू आहे किंवा ज्यांचं उत्पन्न जास्त असल्याचं आढळलं आहे, त्यांना हप्ता तात्पुरता थांबवण्यात आला आहे.
🌸 सरकारचा इशारा: चुकीची माहिती दिल्यास कारवाई
सरकारने स्पष्ट केलं आहे की,
जर एखाद्या महिलेनं अर्ज करताना चुकीची माहिती दिली — जसे की उत्पन्न कमी दाखवले, सरकारी नोकरी लपवली किंवा इतर लाभ घेत असल्याचं सांगितलं नाही — तर तिच्यावर प्रशासकीय कारवाई होऊ शकते.
त्यामुळे सर्वांनी आपली माहिती प्रामाणिकपणे द्यावी, असा सल्ला देण्यात आला आहे.