Ladki Bahin Hapta महाराष्ट्रातील महिलांसाठी सुरू करण्यात आलेली मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही राज्यातील सर्वात लोकप्रिय आणि चर्चेत असलेली योजना ठरली आहे. महिलांच्या आर्थिक सबलीकरणासाठी आणि त्यांच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारने ही योजना राबवली आहे. मात्र, या योजनेत नुकताच एक मोठा बदल करण्यात आला आहे, ज्यामुळे अनेक महिलांच्या मनात संभ्रम आणि नाराजी निर्माण झाली आहे. सरकारने जाहीर केलेल्या या बदलानुसार, जरी महिलांनी आपली eKYC प्रक्रिया पूर्ण केली असेल तरी, जर त्यांचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न ठरवलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त असेल तर त्यांना पुढील हप्ता मिळणार नाही.
ही माहिती समजल्यावर अनेक लाभार्थी महिलांमध्ये खळबळ उडाली आहे. कारण अनेकांनी कष्टाने सर्व कागदपत्रे सादर करून आणि वेळेवर eKYC प्रक्रिया पूर्ण केली होती. त्यांना अपेक्षा होती की पुढचा हप्ता त्यांच्या खात्यात जमा होईल. पण आता सरकारच्या नव्या निकषामुळे त्या अपात्र ठरत आहेत. त्यामुळे या योजनेबाबत पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे आणि सरकारकडून आलेल्या निकषांविषयी सविस्तर माहिती समजून घेणे आवश्यक आहे.
लाडकी बहीण योजना म्हणजे काय
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही महाराष्ट्र सरकारची एक महत्वाकांक्षी योजना आहे. राज्यातील 21 ते 60 वयोगटातील सर्व विवाहित, विधवा आणि घटस्फोटित महिलांना या योजनेचा लाभ मिळू शकतो. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा 1500 रुपये आर्थिक मदत दिली जाते, ज्यामुळे त्यांना स्वावलंबी होण्यास मदत मिळते. या योजनेचा उद्देश म्हणजे महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवणे, त्यांच्या हातात थोडी आर्थिक ताकद देणे आणि त्यांच्या घरगुती व वैयक्तिक गरजा पूर्ण करण्यास सहाय्य करणे.
ही योजना सुरु झाल्यापासूनच राज्यभरातून महिलांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. लाखो महिलांनी अर्ज केले आणि पात्र ठरलेल्या महिलांच्या खात्यात सरकारने पहिला हप्ता जमा देखील केला. अनेक महिलांनी या रकमेमुळे घरखर्च, मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च किंवा लहानसहान व्यवसाय सुरू करण्यासाठी मदत घेतली. त्यामुळे ही योजना महिलांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणणारी ठरली आहे.
E-KYC म्हणजे काय आणि ती का आवश्यक
या योजनेअंतर्गत सरकारने प्रत्येक लाभार्थी महिलेची ओळख निश्चित करण्यासाठी eKYC प्रक्रिया अनिवार्य केली आहे. eKYC म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात आपली ओळख आणि माहिती पडताळून पाहण्याची प्रक्रिया. यात आधार क्रमांक, मोबाईल नंबर, बँक खाते आणि इतर माहितीची पडताळणी केली जाते. सरकारला खात्री करून घ्यायची असते की लाभार्थी महिला खरी आहे आणि तिच्या नावावर असलेले खाते वैध आहे.
eKYC प्रक्रियेचा उद्देश पारदर्शकता वाढवणे आणि कोणत्याही प्रकारच्या गैरव्यवहारांना आळा घालणे हा आहे. कारण पूर्वी अनेक योजना बनावट लाभार्थ्यांमुळे आणि चुकीच्या नोंदींमुळे अडचणीत आल्या होत्या. त्यामुळे या वेळेस सरकारने सर्व प्रक्रिया डिजिटल आणि सुरक्षित पद्धतीने राबवण्याचा निर्णय घेतला.
उत्पन्न मर्यादेबाबत सरकारचा नवीन निर्णय
आता या योजनेत सरकारने नवीन अट घातली आहे. जर एखाद्या महिलेच्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न ₹२ लाख ते ₹२.५ लाखांपेक्षा जास्त असेल, तर त्या महिलेला पुढचा हप्ता मिळणार नाही. म्हणजेच जरी त्या महिलेनं eKYC पूर्ण केलं असेल, तरी उत्पन्न मर्यादा ओलांडल्यास त्या आपोआप अपात्र ठरतील.
सरकारचा असा युक्तिवाद आहे की, या योजनेचा फायदा फक्त गरजू आणि गरीब महिलांनाच मिळायला हवा. काही महिलांची आर्थिक परिस्थिती तुलनेने चांगली असल्यामुळे त्यांना योजनेतून वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारकडून यासाठी उत्पन्न दाखला, इनकम टॅक्स रेकॉर्ड आणि बँक व्यवहार यांची तपासणी केली जात आहे. म्हणजेच आता फक्त eKYC पुरेसे नाही, तर आर्थिक पात्रता देखील तितकीच महत्त्वाची ठरणार आहे.
किती महिलांवर परिणाम होणार
राज्यात सुमारे 1.5 कोटी महिलांनी या योजनेसाठी अर्ज केले आहेत. त्यापैकी सुमारे 10 ते 15 लाख महिलांच्या कुटुंबाचं उत्पन्न मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याचं सरकारच्या अहवालात दिसून आलं आहे. त्यामुळे या महिलांना पुढचा हप्ता मिळणार नाही. जिल्हा प्रशासन आणि संबंधित अधिकारी याबाबत तपास करत आहेत. काही ठिकाणी पात्रता पुन्हा तपासण्यासाठी नव्याने कागदपत्रे मागवली जात आहेत.
महिलांची नाराजी आणि असंतोष
या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील आणि शेतकरी महिलांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. अनेक महिलांचं खरं उत्पन्न कमी असूनही, कागदोपत्री जास्त दाखवले जात असल्यामुळे त्या अपात्र ठरत आहेत. उदाहरणार्थ, शेतकऱ्यांच्या बाबतीत, जमीन त्यांच्या नावावर असल्यामुळे त्यांचे उत्पन्न जास्त दाखवले जाते, पण प्रत्यक्षात शेतीतून मिळणारे उत्पन्न अत्यल्प असते. अशा महिलांना मात्र हप्ता थांबणार आहे.
काही महिलांनी सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून, कागदपत्रे सादर करून, eKYC वेळेवर पूर्ण केली होती. त्यांना वाटले की सरकार त्यांना वचनबद्ध आहे आणि त्यांना नियमित हप्ते मिळतील. पण अचानक आलेल्या या बदलामुळे त्या संभ्रमात पडल्या आहेत. त्यामुळे अनेक भागांत महिलांनी सरकारकडे या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे.
सरकारचा हेतू आणि अडचणी
सरकारचा हेतू चुकीचा नाही. योजना फक्त खऱ्या गरजू महिलांपर्यंत पोहोचावी, हा त्यामागचा उद्देश आहे. पण अंमलबजावणीच्या पातळीवर अनेक त्रुटी दिसून येत आहेत. कधी कधी उत्पन्न दाखल्यांमध्ये चुकीची नोंद असते, तर काही वेळा बँक व्यवहारांमुळे उत्पन्न जास्त दाखवले जाते. त्यामुळे पात्र असूनही महिलांना योजना बंद होते.
सरकारने जर या समस्यांवर योग्य तो उपाय केला नाही, तर खऱ्या अर्थाने गरजू महिलांनाही या योजनेचा फायदा मिळणार नाही. त्यामुळे स्थानिक अधिकाऱ्यांनी आणि ग्रामपंचायतींनी प्रामाणिकपणे तपास करून खऱ्या पात्र महिलांची नावे टिकवणे आवश्यक आहे.
उपाय आणि पुढचा मार्ग
महिलांनी आपले उत्पन्न दाखले, शेतीसंबंधी कागदपत्रे आणि बँक व्यवहारांची माहिती अचूक ठेवली पाहिजे. जर चुकीची नोंद झाली असेल तर त्यासाठी संबंधित तहसील कार्यालयात किंवा ग्रामसेवकाकडे तक्रार करता येते. सरकारनेही यासाठी हेल्पलाइन क्रमांक आणि ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध करून दिले आहे.
भविष्यात सरकारने जर काही सुधारणा केल्या, जसे की प्रत्यक्ष उत्पन्नावर आधारित पडताळणी किंवा स्थानिक समित्यांमार्फत तपास, तर खऱ्या गरजू महिलांना न्याय मिळू शकतो.