पी एम किसान योजना 21 वा हप्ता 2000 रुपये या तारखेला जमा होणार pm kisan yojana

PM Kisan योजना : ओळख आणि उद्दिष्ट

PM Kisan Samman Nidhi Yojana (प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजना) भारत सरकारची एक मोठी कृषी समर्थन योजना आहे, जी लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करणे हे ध्येय ठेऊन राबवली जाते.

मुख्य वैशिष्ट्ये

• या योजनेत पात्र शेतकऱ्यांना दर वर्षी ₹ 6,000 (सहा हजार रुपये) दिले जातात.

• ही रक्कम तीन हप्त्यांमध्ये (installments) दिली जाते, म्हणजे दर हप्ता ₹ 2,000.

• हि मदत थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात DBT (Direct Benefit Transfer) द्वारे हस्तांतरित केली जाते, म्हणजे बिचौल्यांशिवाय सरळ खात्यामध्ये.

• योजनेचा उद्देश म्हणजे शेतकऱ्यांच्या भाडव्य खर्च, बीज, खत, सिंचन खर्च आणि इतर कृषी आवश्यकतांसाठी आर्थिक दिलासा देणे.

या योजनेची सुरूवात फेब्रुवारी 2019 मध्ये करण्यात आली आहे.

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा

२. “21 वा हप्ता / 21 वी किस्त” म्हणजे काय?

“21 वी किस्त” म्हणजे PM Kisan योजनेचे 21वे हप्ता, म्हणजे तिसरी किस्त ह่าง, हप्ता क्रमांक 21. प्रत्येक हप्ता म्हणजे ₹ 2,000. त्यामुळे 21वी किस्त म्हणजे त्या वर्षातील (किंवा त्या निश्चित चक्रातील) तिसरी किस्त, ज्याने शेतकऱ्यांना ₹ 2,000 प्राप्त होतील.

“21 वा हप्ता जाहीर होणं” म्हणजे सरकार त्या हप्त्याची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करेल किंवा त्याची तारीख सार्वजनिकपणे घोषित करेल.

३. 21वी किस्त बाबत सध्याची स्थिती आणि घोषणांतील माहिती

खालील गोष्टी या किस्तबाबत सध्याच्या उपलब्ध वृत्तांवर आधारित आहेत:

काही राज्यांना आधीच 21 वी किस्त दिली गेली आहे

• पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या राज्यांच्या शेतकऱ्यांना 26 सप्टेंबर 2025 रोजी ही किस्त (₹ 2,000) दिली गेली.

• जम्मू-काश्मीर मधील 8.5 लाख शेतकऱ्यांना केंद्राने या किस्तचे पैसे 7 ऑक्टोबर 2025 रोजी अग्रिम दिले आहेत

हे राज्य नैसर्गिक आपदा (पाऊस, पूर, भूस्खलन इत्यादी) प्रभावित असल्याने त्या शेतकऱ्यांना आधी मदत करण्यात आली.

अन्य राज्यांसाठी अपेक्षित तारीखा

• अशा संकेत आहेत की बाकी राज्यांना 21वी किस्त दिवाळीपूर्वी (अक्टोबर 2025 च्या अखेरीस) मिळू शकते.

• काही वृत्तांनुसार, हे पैसे ऑक्टोबरच्या मध्यात (महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी) जाहीर होऊ शकतात.

• पण तरीही, एक अधिकृत तिथि सरकारने अद्याप घोषित केलेली नाही.

सरकारच्या नवीन घोषणांचा संबंध

21वी किस्ताबाबतची वाट पाहत असताना, काही नवीन योजनांचा अनावरण करण्याची तयारी आहे:

• केंद्रीय कृषी मंत्री यांनी दोन नवीन योजना सुरू करण्याची घोषणा केली आहे — प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना आणि दलहन आत्मनिर्भरता मिशन.

• या योजनेचे उद्दिष्ट कृषी क्षेत्रात उत्पादन वाढवणे, आत्मनिर्भरता सुधारणे आणि शेतकऱ्यांची जीवनमान उंचावणे आहे.

• काही वृत्तांमध्ये असा दावा आहे की 21वी किस्त मिळण्याआधीच सरकार काही राज्यांमध्ये पैसे हस्तांतरित करेल, विशेष करून पूरग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांसाठी.

हे नवीन उपक्रम 21वी किस्त देण्याच्या प्रक्रियेशी मिळून जातील, ते जागतिक कृषी नीतिसंगतीचे भाग असतील.

४. 21 वी किस्त मिळण्यासाठी शर्ते व पात्रता

21वी किस्त (किंवा कोणतीही किस्त) मिळवण्यासाठी काही आवश्यक अटी व पात्रता आहेत. जर या अटी पूर्ण न झाल्या तर किस्त अडचणीत येऊ शकते.

मुख्य अटी:

1. पात्र शेतकरी असणे
   – शेतकरी म्हणून नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे.
   – कुटुंबातील सदस्य सरकारी नोकर किंवा त्यांची पेंशन प्राप्त करत असेल तर पात्रता नाकारली जाऊ शकते (शासनाच्या नियमांनुसार).
   – वार्षिक उत्पन्न काही मर्यादेपलीकडे नसावे.

2. बँक खाते व आधार कार्ड लिंक करणे (Aadhaar Seeding)
   – शेतकऱ्याचे बँक खाते आधार कार्डाशी लिंक केलेले असावे.
   – B ank खाते निष्क्रिय नसेल.

3. e-KYC प्रक्रिया पूर्ण असणे
   – शेतकऱ्याने e-KYC प्रक्रिया पूर्ण केली असावी, म्हणजे ओळख, बायोमेट्रिक किंवा अन्य प्रमाणीकरणे स्वीकारलेली असावी.
   – जर e-KYC नसेल, तर भुगतान अडचणीत येऊ शकते

4. वृत्तांत व माहिती योग्य प्रमाणात भरलेली असणे
   – पत्ता, आधार नंबर, बँक खाते, IFSC, इत्यादी माहिती बरोबर असावी.
   – माहितीमध्ये चुका (उदा. चुकीचा IFSC) असल्यास पैसे न मिळण्याची शक्यता आहे.

5. माजी किस्त न चुकलेली असणे
   – मागील हप्त्यांचे प्राप्त झालेले असणे अपेक्षित आहे (किंवा त्या हप्त्यांची समस्या दूर केलेली असावी).

जर या अटीमध्ये काही त्रुटी/अपूर्णता असेल, तर शेतकरी आपला डेटा सुधारावा/अद्यावत करावा.

५. शेतकऱ्यांनी काय करावे?

21वी किस्त मिळवण्‍यासाठी शेतकऱ्यांनी पुढील गोष्टी पूर्वतयारी म्हणून करणे आवश्यक आहेत:

1. e-KYC पूर्ण करणे
   – PM Kisan अधिकृत पोर्टल (pmkisan.gov.in) वर जाऊन e-KYC कडक्पणे तपासावी.
   – नजीकच्या CSC केंद्रात जाऊन बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करून हे कार्य करता येते.

2. बँक व आधार माहिती तपासणे
   – आपले बँक खाते, IFSC कोड आणि खाते क्रमांक योग्य आहेत का ते तपासा.
   – आधार कार्ड तुमच्या बँक खात्याशी लिंक आहे का, हे खात्री करा.

3. Beneficiary Status तपासणे
   – pmkisan.gov.in वर “Beneficiary Status” किंवा “Status of Payment” या पर्यायातून तुमची स्थिती तपासता येते.
   – येथे तुम्हाला “Payment Status”, “Amount Transferred” इत्यादी माहिती मिळेल.

4. नाव लाभार्थी यादीत आहे का ते तपासणे
   – “Beneficiary List” किंवा “Village Wise List” पर्यायातून तुमचे नाव आहे का ते पाहा.
   – जर नाव नसले तर पोर्टलवर योग्य माहिती भरावी आणि संबंधित अधिकारी/CSC केंद्राशी संपर्क करावा.

5. शीघ्र समस्या सोडवणे
   – त्रुटी आढळल्यास नजीकच्या कृषि विभाग कार्यालयात किंवा CSC केंद्रात जाऊन सुधारणा करावी.
   – काहीवेळा बँक/आधार केंद्रांवर समस्या असल्यास तिथे तक्रार नोंदवावी.

६. अपेक्षित प्रक्रिया आणि वेळावधी

21वी किस्त जाहीर होण्याची प्रक्रिया साधारणपणे खालील प्रमाणे असू शकते:

1. डेटा संकलन आणि पडताळणी
   – प्रत्येक राज्यातील शेतकऱ्यांची माहिती (नाम, आधार, बँक खाते इ.) राज्य स्तरावर जमा केली जाते.
   – नमुना पडताळणी केली जाते (वास्तविक जमीन मालकी, शेतकऱ्याची पात्रता).

2. अधिकृत मान्यता व निधी मंजुरी
   – केंद्रीय सरकार किंवा वित्त मंत्रालयाकडून निधी मंजूर होतो.
   – राज्य शासनांच्या सहकार्याने वितरणाची रूपरेषा आखली जाते.

3. DBT संचलन
   – निधी DBT प्रणालीद्वारे संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यात ट्रान्सफर केला जातो.
   – हे हस्तांतरित करताना बँक, IFSC, खाते क्रमांक इत्यादी तपासा जाते.

4. जाहीर करणे / सार्वजनिक सूचना
   – सरकार किंवा संबंधित कृषी विभाग किंवा वित्त विभाग जाहीर सूचना करेल, तारीख कळवेल.
   – माध्यमातून (पत्रकार परिषद, वेबसाईट, वृत्तपत्रे) घोषणा केली जाईल.

5. शेतकऱ्यांची पुष्टी / सूचना
   – SMS, डायरेक्ट झालेल्या रक्कमेची माहिती शेतकऱ्यांना कळवली जाते.
   – पोर्टलमध्ये “Payment Status” अद्ययावत केली जाते.

6. वितरण व संभावित पुनरावलोकन
   – काही शेतकऱ्यांना पैसे आली नसतील तर त्यांची यादी तपासली जाते.
   – शक्य ती पुनरावलोकन आणि दुरुस्ती केली जाते.

ही प्रक्रिया काही आठवडे ते महिने घेत असते, कारण 1–2 कोटी शेतकऱ्यांना एकत्रित वितरण करणे आहे.

७. धोके, मर्यादा आणि आव्हाने

योजनेचे कार्यान्वयन करताना काही आव्हाने आणि मर्यादा आहेत, ज्यांच्याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे:

1. डेटा त्रुटी
   – चुकीची माहिती (IFSC, खाते संख्या, पत्ता इत्यादी) असल्यास पैसे न मिळण्याची शक्यता.
   – शेतकऱ्याने नाव बदलले असेल किंवा पत्त्याची नोंद चुकीची असेल तसेही समस्या होऊ शकतात.

2. e-KYC न होणे / अपूर्णankar प्रक्रिया
   – e-KYC न केलेल्यांना या योजनेचा लाभ न मिळण्याची शक्यता.
   – बायोमेट्रिक यंत्रणा किंवा CSC केंद्रांमध्ये तांत्रिक अडचणी संभवतात.

3. निधी विलंब
   – केंद्रीय किंवा राज्य स्तरावर निधी मंजुरी देण्यात विलंब होऊ शकतो.
   – आर्थिक तुटवडा, बजेट अडचणी किंवा अन्य धोरणात्मक कारणे.

4. बँकिंग प्रणालीतील अडथळे
   – बँकांचे नेटवर्क, सर्व्हर डाउन होणे, बँक खाते निष्क्रिय असणे, बँकेची शाखा बंद असणे इत्यादी कारणांनी पैसे येणे अयशस्वी होऊ शकतात.

5. लाभार्थी निवड त्रुटी / अपात्र लोकांचा समावेश
   – काही वेळा अपात्र व्यक्तींना अनधिकृतरित्या लाभ मिळणे किंवा पात्र व्यक्ती वगळले जाणे — यामुळे न्यायपालिका / धोरणात्मक प्रश्न निर्माण होऊ शकतात.

6. माहितीचा अभाव
   – शेतकऱ्यांना योजना, अटी, पद्धती याबाबत पुरेशी माहिती न मिळणे.
   – इंटरनेट नळण्यात अडचणी असलेल्या भागात माहिती पोहचण्यात समस्या.

यासाठी, शासनाने पारदर्शिता वाढवावी, ग्रामीण विभाग आणि CSC केंद्रांना सशक्त करावे, नियमित निरीक्षण करावे आणि समस्या वेळीच दुरुस्त करावी.

८. 21वी किस्त : काय अपेक्षा ठेवता येतील?

• जर प्रत्येक अटी पूर्ण झाल्या असतील (e-KYC, आधार लिंकिंग, बँक खाते योग्यता इत्यादी), तर दिवाळीपूर्वी, म्हणजे ऑक्टोबर 2025 च्या अखेरीस 21वी किस्त हस्तांतरित होण्याची शक्यता आहे.

• काही राज्यांना आधीच पैसे दिले गेले आहेत (पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर).

 

• महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी मा

• हिती अशी आहे की मध्यम ऑक्टोबर 2025 मध्ये या किस्ताची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.

• पण, ही फक्त अपेक्षा आहे — अधिकृत तारिखे जेव्हा सरकार जाहीर करेल तेव्हा ती अंतिम ठरेल.