Cotton Rate भारतीय शेतीत कापूस हे एक अत्यंत महत्त्वाचे नगदी पीक मानले जाते. “शेतकऱ्यांचे पांढरे सोने” म्हणून ओळखला जाणारा हा कापूस आज पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. कारण – कापसाच्या बाजारभावात मोठी वाढ होण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत.
सध्या बाजार समित्यांमध्ये दररोजच्या व्यवहारात कापसाचा भाव प्रति क्विंटल ८५०० ते ९००० रुपयांच्या आसपास फिरताना दिसतो आहे, आणि अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे की आगामी आठवड्यांत हा दर ९००० रुपयांच्या पुढे जाण्याची शक्यता नक्कीच आहे.
चला तर मग पाहूया — कापसाचे दर एवढे वाढण्यामागची नेमकी कारणे काय आहेत? शेतकऱ्यांना यातून काय फायदा होऊ शकतो? आणि पुढील काळात भाव कसे राहतील?
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
🌾 १. सध्याची बाजारस्थिती
२०२५ च्या ऑक्टोबर महिन्यात महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगणा आणि मध्य प्रदेश या प्रमुख कापूस उत्पादक राज्यांमध्ये कापसाचे उत्पादन नुकतेच बाजारात येऊ लागले आहे. यंदाच्या हंगामात पावसाचा अनिश्चित पॅटर्न, काही भागात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे उत्पादनात काही प्रमाणात घट झाली आहे.
यामुळे पुरवठा (Supply) कमी झाला आहे आणि मागणी (Demand) मात्र वाढलेली आहे.
सध्या महाराष्ट्रातील प्रमुख बाजार समित्यांमध्ये (उदा. परभणी, हिंगोली, यवतमाळ, जळगाव, अमरावती, अकोला, वाशीम इत्यादी ठिकाणी) कापसाचे भाव ८६०० ते ८९०० रुपयांपर्यंत पोहोचले आहेत. काही ठिकाणी तर उत्तम प्रतीचा निवड कापूस ९१०० रुपयांपर्यंत विकला गेला आहे.
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
🌱 २. दरवाढीची प्रमुख कारणे
🔸 (अ) उत्पादन घट
मागील वर्षांच्या तुलनेत यंदा अनेक जिल्ह्यांमध्ये कापूस लागवडीखालील क्षेत्र सुमारे १० ते १५ टक्क्यांनी घटले आहे. पावसाच्या विलंबामुळे आणि खर्च वाढल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी सोयाबीन किंवा तूर यासारख्या पर्यायी पिकांची निवड केली.
🔸 (ब) हवामानातील अनिश्चितता
ऑगस्ट-सप्टेंबर महिन्यांमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणात कापसाच्या शेंड्यांना कुज येणे, किडींचा प्रादुर्भाव आणि झाडांची पडझड झाली. यामुळे उत्पन्न घटण्याचा परिणाम थेट बाजारभावावर झाला.
🔸 (क) आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ
Cotton Rate अमेरिका, पाकिस्तान आणि चीन या देशांमध्ये देखील उत्पादनात घट झाल्याने कापसाच्या आंतरराष्ट्रीय दरात वाढ झाली आहे. त्याचा फायदा भारतातील शेतकऱ्यांना मिळत आहे.
सध्या जागतिक बाजारात Cotton Futures दरही स्थिर वाढ दर्शवित आहेत, जे भारतातील कापूस दरांना चालना देतात.
🔸 (ड) वस्त्रोद्योगातील वाढती मागणी
देशांतर्गत वस्त्रोद्योगात पुन्हा एकदा मागणी वाढत आहे. कापड उद्योग, निर्यातदार आणि सूत गिरण्या यांच्याकडून खरेदी जोरात सुरू आहे. त्यामुळे मिलर्स दर वाढवत खरेदी करीत आहेत.
🔸 (ई) सरकारी खरेदी धोरण
केंद्र सरकारने Minimum Support Price (MSP) म्हणजेच हमीभाव ₹७,१२१ ते ₹७,५५१ (गुणवत्तेनुसार) निश्चित केला असला तरी, बाजारात भाव या दरापेक्षा २०% जास्त आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना MSP पेक्षा जास्त फायदा मिळत आहे.
📈 ४. दर ९००० च्या पुढे जाण्याची कारणे
तज्ज्ञांच्या मतानुसार, पुढील काही आठवड्यांत कापसाचे भाव ९२०० ते ९५०० रुपयांपर्यंत जाऊ शकतात.
याची काही ठोस कारणे खालीलप्रमाणे आहेत —
-
कापसाचे बाजारात कमी आगमन: सध्या बहुतांश भागात कापूस अजून तोडणीच्या प्रक्रियेत आहे. त्यामुळे बाजारात पुरवठा कमी आहे.
-
उत्तम प्रतीच्या कापसाला वाढती मागणी: निर्यातदार आणि सूत गिरण्या उत्कृष्ट दर्जाच्या कापसासाठी जास्त भाव देत आहेत.
-
आंतरराष्ट्रीय दरातील वाढ: ICE (Intercontinental Exchange) वरील Cotton Futures दर गेल्या आठवड्यात ५% वाढले आहेत.
-
चलन विनिमय दराचा परिणाम: रुपयाच्या किंमतीत घसरण झाल्याने निर्यातदारांना फायदा होत आहे, आणि ते अधिक दराने खरेदी करत आहेत.
-
साठेबाजांचा दबदबा: काही व्यापारी आणि मिलर्स मोठ्या प्रमाणावर साठा करत आहेत, ज्यामुळे बाजारात भाव कृत्रिमरीत्या वाढले आहेत.
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
🌾 ५. शेतकऱ्यांसाठी सल्ला
✅ (अ) घाईने विक्री करू नका
दर अजून वाढण्याची शक्यता असल्याने, ज्यांच्या घरी साठवणूक क्षमता आहे त्यांनी तातडीने सर्व कापूस विकू नये. निवडक प्रमाणात विक्री करा.
✅ (ब) गुणवत्ता राखा
कापूस कोरडा, स्वच्छ आणि परिपक्व ठेवण्यावर भर द्या. चांगल्या प्रतीच्या कापसाला बाजारात नेहमीच जास्त भाव मिळतात.
✅ (क) मंडीतील दर दररोज तपासा
दररोजच्या बाजारभावाची माहिती घेऊन योग्य दरावर विक्री करावी. MSP पेक्षा कमी दर मिळाल्यास CCI (Cotton Corporation of India) कडे विक्रीचा पर्याय ठेवा.
✅ (ड) समूह विक्री
शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO) किंवा सहकारी गटांच्या माध्यमातून एकत्रित विक्री केल्यास वाहतूक खर्च कमी होतो आणि दर जास्त मिळतो.
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
🌍 ६. आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती आणि निर्यात संधी
भारतीय कापूस जगभरात गुणवत्ता आणि किंमत या दोन्ही बाबतीत प्रसिद्ध आहे. चीन, बांगलादेश, व्हिएतनाम आणि तुर्की या देशांकडून भारतीय कापसाला मोठी मागणी आहे.
सध्या भारतात उत्पादन घटल्याने आणि डॉलरमध्ये भाव वाढल्याने निर्यातदार स्थिर दराने जास्त खरेदी करत आहेत.
यामुळे भारतातील कापूस दरांना थेट चालना मिळाली आहे. तज्ज्ञांचे मत आहे की, २०२५ च्या अखेरीपर्यंत निर्यातीत ८% वाढ होईल, ज्यामुळे देशांतर्गत भाव स्थिर उच्च पातळीवर राहतील.
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
💰 ७. खर्च-उत्पन्न तुलना
एक एकर कापूस लागवडीचा सरासरी खर्च सुमारे ₹३०,००० – ₹३५,००० इतका येतो.
उत्पन्न सरासरी ८-१० क्विंटल मिळते असे धरले, आणि दर ₹९,००० मिळाला तर एकूण उत्पन्न ₹९०,००० पर्यंत जाऊ शकते.
यातून शुद्ध नफा ₹५०,००० – ₹५५,००० मिळू शकतो — जे शेतकऱ्यांसाठी एक उत्कृष्ट परतावा आहे.
📊 ८. भविष्यातील अंदाज (नोव्हेंबर – डिसेंबर २०२५)
तज्ज्ञांच्या मते पुढील काही महिन्यांत भावांची दिशा पुढीलप्रमाणे राहू शकते:
| महिना | अंदाजित दर (₹/क्विंटल) | कल |
|---|---|---|
| ऑक्टोबर अखेर | ८,८०० – ९,२०० | वाढता |
| नोव्हेंबर | ९,१०० – ९,४५० | स्थिर वाढ |
| डिसेंबर | ९,००० – ९,३०० | थोडी स्थिरता |
या कालावधीत निर्यात वाढल्यास आणि उत्पादन घट कायम राहिल्यास दर ९५०० च्या पुढे जाण्याची शक्यता आहे.
🌾 ९. सरकारी मदत आणि योजना
कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी सरकारकडून खालील योजना उपयुक्त आहेत:
-
पिक विमा योजना (PMFBY) – अतिवृष्टी किंवा किडीमुळे नुकसान झाल्यास भरपाई.
-
कृषी अनुदान योजना – सिंचन, फवारणी पंप, खत व बियाणे अनुदान.
-
CCI खरेदी केंद्रे – MSP पेक्षा कमी दर मिळाल्यास संरक्षण.
-
लघु वित्त संस्था व अण्णासाहेब पाटील महामंडळ कर्ज योजना – शेतीसाठी कर्ज सुलभतेने उपलब्ध.
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
💬 १०. तज्ज्ञांचे मत
कापूस तज्ज्ञ व मार्केट विश्लेषकांच्या मते, सध्या दिसणारा दरवाढीचा कल फक्त तात्पुरता नाही, तर संपूर्ण हंगामात दर उच्च पातळीवर राहण्याची शक्यता आहे.
जर सरकारने निर्यात मर्यादा लावल्या नाहीत, तर भारतातील बाजारात दर १०,००० रुपयांच्या जवळपास स्थिरावू शकतात.