Smart Solar Scheme: महाराष्ट्र सरकारने नुकतीच सुरू केलेली “स्मार्ट सोलर योजना” ही राज्यातील नागरिकांना सौरऊर्जेच्या वापरासाठी प्रोत्साहित करण्याची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. वाढत्या वीज मागणीचा ताण कमी करणे, पर्यावरणपूरक ऊर्जा वापर वाढवणे आणि नागरिकांना स्वतःच्या वीज निर्मितीकडे वळवणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. ही योजना विशेषतः अशा घरांसाठी आहे ज्यांचा मासिक वीज वापर कमी आहे, म्हणजेच १०० युनिट्सपेक्षा कमी. सरकार या योजनेंतर्गत सौरऊर्जा प्रणाली बसवण्यासाठी ९५ टक्क्यांपर्यंत अनुदान देत आहे, त्यामुळे नागरिकांना फक्त अतिशय कमी रक्कम भरून सौर पॅनल बसवण्याची संधी मिळणार आहे.
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
सौरऊर्जा प्रणालीची सरासरी किंमत प्रति १ किलोवॅट (kW) सुमारे ५०,००० रुपये आहे. मात्र सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानामुळे ही किंमत नागरिकांसाठी खूपच कमी होते. गरीब (BPL) घरांसाठी फक्त २,५०० रुपये, अनुसूचित जाती किंवा जमाती (SC/ST) घरांसाठी ५,००० रुपये, आणि इतर सामान्य घरांसाठी १०,००० रुपये एवढेच पैसे ग्राहकाला भरावे लागतात. उर्वरित संपूर्ण खर्च केंद्र व राज्य सरकार मिळून उचलणार आहे. म्हणजेच, जर एखादे घर BPL श्रेणीतील असेल, तर ते फक्त २,५०० रुपयांत सौर पॅनल बसवून स्वतःची वीज तयार करू शकते.
ही योजना राज्यातील महावितरण कंपनी (MSEDCL) द्वारे राबवली जात आहे. सरकारने या योजनेसाठी जवळपास ६५५ कोटी रुपये इतका निधी मंजूर केला आहे. या निधीतून दोन आर्थिक वर्षांत टप्प्याटप्प्याने अनुदान दिले जाईल. सरकारचे उद्दिष्ट आहे की २०२७ पर्यंत राज्यातील मोठ्या प्रमाणावर घरांवर सौरऊर्जा प्रणाली बसवून महाराष्ट्राला “स्वयंपूर्ण ऊर्जा राज्य” बनवायचे आहे.Smart Solar Scheme
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही पात्रता अटी आहेत. सर्वप्रथम, अर्जदाराचे वीज बिल दरमहा १०० युनिटपेक्षा कमी असावे. दुसरे म्हणजे, त्यांचे वीज कनेक्शन महावितरण (MSEDCL) अंतर्गत असणे आवश्यक आहे. तिसरे म्हणजे, ज्या घरावर सोलर पॅनल बसवायचे आहे ते घर अर्जदाराचे स्वतःचे असावे किंवा जर घर भाड्याने असेल तर मालकाची लेखी परवानगी (NOC) असावी. तसेच सौर प्रणाली बसवताना सरकारमान्य, भारतीय उत्पादकांचे आणि प्रमाणित उपकरणे वापरणे अनिवार्य आहे.
अर्ज करण्याची प्रक्रिया अतिशय सोपी आहे. अर्जदाराने महावितरणच्या सोलर पोर्टलवर जाऊन ऑनलाइन अर्ज भरायचा आहे. अर्जासोबत वीज बिल, आधार कार्ड, घराच्या मालकीची कागदपत्रे किंवा NOC जोडावी लागतात. त्यानंतर संबंधित अधिकारी किंवा मान्यताप्राप्त कंपनी तुमच्या छताची पाहणी करून सौर प्रणाली बसवण्यास योग्य जागा आहे की नाही, हे तपासतील. तपासणी पूर्ण झाल्यावर सौर पॅनल बसवले जातील. प्रणाली बसवल्यानंतर सरकारी तपासणी होईल आणि नंतर अनुदान थेट मंजूर होईल. उर्वरित रक्कम सरकारकडून संबंधित विक्रेत्यास किंवा थेट लाभार्थ्याच्या खात्यात जमा केली जाईल.
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
या योजनेचे फायदे अनेक आहेत. सगळ्यात मोठा फायदा म्हणजे वीज बिलात मोठी बचत होते. एकदा सोलर प्रणाली बसवली की घर स्वतःची वीज तयार करते आणि ग्रीडवर अवलंबून राहावे लागत नाही. यामुळे दीर्घकाळात मोठ्या प्रमाणावर पैशांची बचत होते. तसेच जर तयार झालेली वीज वापरापेक्षा जास्त असेल तर ती वीज वीजपुरवठा संस्थेला विकून अतिरिक्त उत्पन्नही मिळवता येते. सौरऊर्जा ही स्वच्छ आणि प्रदूषणमुक्त ऊर्जा असल्याने पर्यावरणालाही मोठा फायदा होतो.
तथापि, काही बाबी लक्षात घेणे आवश्यक आहे. या योजनेचा निधी मर्यादित असल्याने सुरुवातीला अर्ज करणाऱ्यांना प्राधान्य मिळेल. योजना प्रत्यक्ष अंमलात येण्यासाठी काही काळ लागू शकतो. तसेच सोलर प्रणाली बसवल्यानंतर तिची वेळोवेळी स्वच्छता आणि देखभाल करणे आवश्यक आहे. छताची मजबुतीही तपासून घ्यावी लागते, कारण पॅनल्स बसवण्यासाठी मजबूत आधार आवश्यक असतो.
सारांशात सांगायचे झाले तर, “स्मार्ट सोलर योजना” ही महाराष्ट्र सरकारची अत्यंत उपयुक्त आणि दूरदृष्टीपूर्ण योजना आहे. या योजनेमुळे राज्यातील हजारो घरं स्वयंपूर्ण होतील, वीज बिलात मोठी बचत करतील आणि पर्यावरणाच्या संरक्षणात मोलाचा वाटा उचलेल. फक्त काही हजार रुपयांच्या खर्चात नागरिक स्वतःची वीज तयार करू शकतील, हे या योजनेचे सर्वात मोठे यश आहे. या योजनेचा कालावधी मार्च २०२७ पर्यंत आहे, त्यामुळे इच्छुकांनी लवकरात लवकर अर्ज करणे आणि याच कारणामुळे तुम्ही या योजनेसाठी लवकरात लवकर अर्ज करणे गरजेचे आहे.Smart Solar Scheme
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा