आपात्र ठरलेल्या या बहिनींचे पैसे वसूल करणार का? संपूर्ण सत्य जाणून घ्या Ladki Bahin Yojana Reject

Ladki Bahin Yojana Reject  ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ ही महाराष्ट्रातील महिलांसाठी दिलासा देणारी आणि आर्थिक स्वावलंबनाचा मार्ग दाखवणारी योजना ठरली आहे. या योजनेद्वारे राज्यातील २१ ते ६० वयोगटातील लाखो महिलांना दरमहा ₹१,५०० इतकी थेट आर्थिक मदत दिली जाते. पण अलीकडेच एक महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहिला आहे — काही महिला “आपात्र” ठरल्याचे निष्पन्न झाले आहे. त्यामुळे आता सर्वसामान्य महिलांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे की, या आपत्र ठरलेल्या लाभार्थींचे पैसे सरकार वसूल करणार का?

या लेखातून आपण जाणून घेऊ — आपत्र ठरण्याचे नेमके कारण काय आहे, सरकारचा याबाबत काय निर्णय आहे, आधी घेतलेले पैसे परत द्यावे लागतील का, आणि पुढे काय प्रक्रिया होणार आहे.

🔹 ‘लाडकी बहीण योजना’चा उद्देश आणि पार्श्वभूमी

राज्य सरकारने महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी आणि त्यांच्या स्वावलंबनाला चालना देण्यासाठी ही योजना सुरू केली.

• योजनेचा मुख्य हेतू म्हणजे महिलांना दरमहा थेट आर्थिक सहाय्य देणे, जेणेकरून त्या घरगुती खर्च, शिक्षण, छोटा व्यवसाय, आरोग्य किंवा इतर गरजांसाठी स्वतः निर्णय घेऊ शकतील.

• या अंतर्गत १ मे २०२५ पासून अनेक महिलांच्या खात्यात दरमहा ₹१,५०० जमा होऊ लागले.

योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी काही पात्रता निकष ठरवण्यात आले होते. मात्र, नंतर लक्षात आले की काही महिला चुकीच्या पद्धतीने किंवा अपूर्ण माहितीवरून या योजनेचा लाभ घेत आहेत.

🔹 आपत्र ठरण्याची मुख्य कारणे

अनेक महिलांना सुरुवातीला या योजनेचा लाभ मिळाला, पण नंतर शासन तपासणीदरम्यान काही जणी “आपात्र” म्हणून नोंदवल्या गेल्या. खाली त्या कारणांचा तपशील दिला आहे –

1. शासकीय किंवा निमशासकीय नोकरी असणे

   • ज्या महिलांचे स्वतःचे किंवा त्यांच्या पतीचे शासकीय नोकरीत असणे आढळले, त्या आपत्र ठरवल्या गेल्या.

   • शासन सेवकांना अशा योजनांचा लाभ घेण्यास मनाई आहे.

2. इनकम टॅक्स भरत असणे

   • जर लाभार्थी महिला किंवा तिचे पती वार्षिक उत्पन्न ₹२.५ लाखांपेक्षा जास्त असल्याने आयकर भरतात, तर त्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम मानल्या जातात. त्यामुळे त्यांना ही योजना लागू होत नाही.

3. कौटुंबिक व्यवसायातील उत्पन्न जास्त असणे

   • ज्या महिलांचा घरगुती व्यवसाय (उदा. शेती, किराणा, सेवा क्षेत्र इ.) मधून वार्षिक उत्पन्न ₹२.५ लाखांपेक्षा जास्त आहे, त्यांनाही आपत्र ठरवले गेले.

4. डुप्लिकेट किंवा चुकीची माहिती देणे

   • काहींनी चुकीचे आधार, बँक खाते किंवा पत्ता दिला. तपासणीदरम्यान हे उघड झाले.

5. लाभार्थी महिला इतर सरकारी योजनांमध्ये आधीच मोठा लाभ घेणाऱ्या असणे

   • उदा. ज्या महिलांना पंतप्रधान रोजगार योजना, महिला आर्थिक सहाय्य योजना, किंवा इतर योजनांतून मोठा लाभ आधीच मिळाला आहे, त्या या योजनेसाठी पात्र नाहीत.

🔹 सरकारची तपासणी आणि ‘आपत्र’ यादी तयार होण्याची प्रक्रिया

राज्य सरकारने जिल्हा प्रशासन, महिला बालविकास विभाग आणि पंचायत समित्यांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर लाभार्थ्यांची माहिती तपासायला सुरुवात केली आहे.

1. eKYC तपासणी:

   • लाभार्थींची आधार लिंक बँक खाती आणि मोबाइल क्रमांकावरून ई-केवायसी प्रक्रिया करण्यात आली.

   • या प्रक्रियेत अनेक डुप्लिकेट आणि चुकीचे अर्ज उघड झाले.

2. पात्रता पडताळणी समित्या:

   • प्रत्येक जिल्ह्यात समिती स्थापन करून तपासणी केली गेली.

   • या समित्यांनी शासकीय कर्मचारी, आयकर भरत असलेले, किंवा चुकीची माहिती दिलेले लोक ओळखले.

3. ‘आपत्र’ यादी तयार:

   • जिल्हानिहाय सूची तयार करून शासनाला पाठवली गेली.

   • अशा महिलांना ‘एसएमएस’ किंवा ग्रामसेवकांद्वारे सूचना देण्यात आल्या की, त्या लाभासाठी अपात्र ठरल्या आहेत.

🔹 आपत्र महिलांचे पैसे सरकार वसूल करणार का?

Ladki Bahin Yojana Reject  हा सर्वात मोठा आणि चर्चेत असलेला प्रश्न आहे. शासनाच्या ताज्या माहितीनुसार, सरकार सध्या कोणत्याही लाभार्थी महिलेकडून थेट पैसे वसूल करणार नाही, पण काही विशेष बाबींमध्ये वसुलीचा विचार केला जाऊ शकतो.

शासनाची भूमिका —

1. प्रामाणिक चुकीच्या प्रकरणात वसुली नाही

   • ज्या महिलांनी चुकीने पात्रता समजून अर्ज केला आणि नंतर आपत्र ठरल्या, त्यांच्याकडून शासन पैसे वसूल करणार नाही.

   • शासन त्यांना पुढील महिन्यांपासून लाभ थांबवेल, पण आधी मिळालेले पैसे परत घ्यायचे नाहीत.

2. जाणीवपूर्वक खोटी माहिती दिल्यास वसुली निश्चित

   • ज्या महिलांनी जाणूनबुजून खोटी कागदपत्रे, खोटी उत्पन्न माहिती दिली, किंवा दुसऱ्यांच्या नावावरून पैसे घेतले, त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते.

   • अशा प्रकरणांत शासन लाभाची रक्कम वसूल करेल आणि कायदेशीर कारवाईही शक्य आहे.

3. ‘Recovery Notice’ फक्त गंभीर प्रकरणांत

   • काही जिल्ह्यांमध्ये गंभीर अनियमितता आढळल्यास त्या लाभार्थ्यांना नोटीस देण्यात येऊ शकते.

   • मात्र, ही प्रक्रिया सर्वांवर लागू नाही.

🔹 लाभ थांबवण्याची प्रक्रिया

एकदा महिला “आपत्र” ठरली की तिच्या खात्यात पुढील हप्ते जमा होणे आपोआप बंद होते.

• eKYC प्रणालीमुळे सरकारला थेट बँक खात्यातून व्यवहार दिसतात.

• त्यामुळे चुकीच्या लाभार्थ्यांना पुढे पैसे पाठवले जात नाहीत.

• काही जिल्ह्यांत, महिलांना एसएमएसद्वारे “आपले नाव योजनेतून वगळले गेले आहे” अशी माहिती दिली गेली आहे.

🔹 आपत्र महिलांनी काय करावे?

जर तुम्ही या योजनेच्या लाभार्थी आहात आणि अपात्र ठरवण्यात आले असाल, तर खालील गोष्टी लक्षात ठेवा:

1. घाबरू नका.
   शासन थेट पैसे वसूल करणार नाही, जोपर्यंत तुम्ही खोटी माहिती दिली नाही.

2. आपला अर्ज तपासा.
   तुमची पात्रता खरंच नाही का, हे तपासा — उत्पन्न, नोकरी, कुटुंब स्थिती इत्यादी.

3. अपील प्रक्रिया वापरा.
   जर तुम्हाला वाटत असेल की तुम्ही पात्र आहात पण चुकीने आपत्र ठरवल्या गेलात, तर तालुका महिला अधिकारी यांच्याकडे लेखी अर्ज करून पुनर्तपासणी मागू शकता.

4. eKYC अद्ययावत ठेवा.
   आधार लिंक, बँक खाते, मोबाईल क्रमांक योग्य आहेत याची खात्री करा.

🔹 शासनाची पुढील दिशा

राज्य सरकारने स्पष्ट सांगितले आहे की योजनेचा हेतू गरीब आणि गरजूंना मदत करणे हा आहे, त्यामुळे चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेणाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे.

पुढील उपाययोजना –

• डिजिटल ऑडिट: प्रत्येक लाभार्थ्याचे बँक आणि आधार डेटाचे विश्लेषण.

• ग्रामीण पातळीवरील पडताळणी: ग्रामसेवक, तलाठी, आणि महिला मंडळांच्या मदतीने पुनर्पडताळणी.

• स्वयंपूर्ण महिलांसाठी इतर योजना: ज्या महिलांना या योजनेचा लाभ थांबला आहे, त्यांच्यासाठी शासन स्वयंपूर्णता आणि रोजगार योजनांद्वारे मदत देईल.

🔹 महिलांसाठी महत्वाचा संदेश

या योजनेचा हेतू सामाजिक न्याय आणि समान संधी देणे हा आहे. त्यामुळे शासनाचा उद्देश कोणालाही त्रास देणे नाही, तर खऱ्या पात्र महिलांपर्यंतच लाभ पोहोचवणे हा आहे.
ज्या महिलांनी प्रामाणिकपणे अर्ज केला, त्यांना चिंता करण्याचे काहीच कारण नाही.